भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण : गौतम नवलखा यांना सुनावणीसाठी नियमित हजर राहण्याचे निर्देश द्या
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2019 02:16 PM2019-11-14T14:16:40+5:302019-11-14T14:18:56+5:30
Bhima Koregaon Case : राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद
मुंबई - भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी गौतम नवलखांना अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणीसाठी हायकोर्टात नियमित हजर राहण्याचे निर्देश द्या असे राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात आज सांगण्यात आले. त्यावर हायकोर्टाने सरकारी पक्षाने तसा रीतसर अर्ज दाखल करावा, मात्र त्या परिस्थितीत त्यांना अटकेपासून दिलासा द्यावा लागेल असं सांगितले आहे. आज दुपारी पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्याने नवलखा यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या अपिलावर आज सुनावणी सुरु आहे. गौतम नवलखा यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, असे निरीक्षण नोंदवित विशेष यूएपीए न्यायालयाने गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंगळवारी फेटाळला. त्यामुळे नवलखा यांनी विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
नवलखा यांचे संबंध बंदी घातलेल्या सीपीआय (एम)बरोबर असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. त्याशिवाय अनेक दहशतवादी व देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केली. मात्र, त्याच दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या ट्रान्झिट रिमांडवर अंतरिम स्थगिती दिली. नवलखा यांनी त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर रोजी त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत काही आठवडे अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले व योग्य त्या न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिल्यामुळे नवलखा यांनी थेट उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना विशेष न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार नवलखा यांनी पुणे विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला. परंतु, मंगळवारी न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला.