मुंबई : एखाद्या आरोपीला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित करण्याच्या कारवाईत सहभागी होण्याचा अधिकार संबंधित आरोपीला आहे का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंगळवारी केला. पंजाब नॅशनल बँक कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी मेहुल चोक्सी याने उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. आय. एम. महंती आणि ए. एम. बदार यांच्या खंडपीठापुढे होत्या.
ईडीने चोक्सीला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ जाहीर करावे, यासाठी विशेष न्यायालयात दाखल अर्जाविरोधात एक याचिका दाखल केली आहे. तर ईडीने ज्या साक्षीदारांच्या आधारावर चोक्सीला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ जाहीर केले, त्या साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याची परवानगी द्यावी, यासंदर्भात चोक्सीने अर्ज केला.
चोक्सीची प्रकृती ठीक नसल्याने तो भारतात परत येऊ शकत नाही, असे चोक्सीचे वकील विजय अगरवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.चोक्सीच्या वकिलांना साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याची संधी द्यावी. त्यावरून चोक्सी कारवाईपासून पळ काढत नसल्याचे सिद्ध होईल, असा युक्तिवाद चोक्सीच्या वकिलांनी केला. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी चोक्सीच्या याचिकांना विरोध केला. फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याच्या कारवाईत आरोपीची भूमिका काय असते, असा प्रश्न खंडपीठाने ईडीला केला.
‘कारवाई टाळण्यासाठी आरोपी फरार झाला की त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यापूर्वी त्याने देश सोडला, हे निश्चित करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या कारवाईत आरोपीची काहीच भूमिका नसते का? तपास यंत्रणांच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याचा किंवा स्वत:चे साक्षीदार आणण्याचा आरोपीला अधिकार नाही का? असे विचारत न्यायालयाने याबाबत ईडीला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
चोक्सीच्या याचिकांवरील सुनावणी १० जूनलान्यायालयाने चोक्सीच्या याचिकांवरील सुनावणी १० जून रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने अगरवाल यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. चोक्सीने काही महिन्यांपूर्वी भारतात तीन महिन्यांत परत येण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने अगरवाल यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.