शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

महिलांकडून कायद्याचा दुरुपयोग, ४९८ अ च्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता - सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 12, 2022 7:13 AM

देशात वैवाहिक खटल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वैवाहिक संबंधांमध्ये सध्या पूर्वीपेक्षा जास्त तणाव व संघर्ष आहे, ही वस्तुस्थिती आहे

खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध वैयक्तिक बदला घेण्यासाठी ४९८ अ, आयपीसी वापरण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त करून वर मोघम आरोपांवर खटला चालवणे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

तरन्नुम अख्तरने २०१७ रोजी मो. इकरामशी विवाह केला. एप्रिल १९ मध्ये तरन्नुम अख्तरने पती मोहम्मद इकराम, पुतणी, सासू, नणंद यांच्याविरुद्ध कलम ३२३ (मारहाण), ३४१ (घरात डांबून ठेवणे), ३७९ (चोरी), ३५४ (विनयभंग) आणि ४९८ अ (छळ) आयपीसीअंतर्गत एफआयआर दाखल केला. हे सर्व जण हुंडा म्हणून माहेरहून कार घेऊन येण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणत असल्याचा आरोप तिने केला. कार मिळाली नाही तर जबरदस्तीने गर्भपात करण्याची धमकी देत असल्याची तिची तक्रार होती.

एफआयआर रद्द करण्यासाठी पती आणि नातेवाईकांनी पाटणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु याचिका फेटाळण्यात आली. एफआयआरवरून गुन्हा दिसतो म्हणून पोलिसांनी तपास करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. मो. इकराम आणि नातेवाईकांनी सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले. तरन्नुमने आरोप केला आहे की, सर्व आरोपींनी तिचा मानसिक छळ केला आणि गर्भपात करण्याची धमकी दिली. मात्र आरोपीवर कोणत्याही विशिष्ट घटनेसह आरोप करण्यात आलेले नाहीत व केलेले आरोप मोघम आहेत, असे निरीक्षण नोंदवीत सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मान्य करत गुन्हा रद्द केला.

अलीकडच्या काळात, देशात वैवाहिक खटल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वैवाहिक संबंधांमध्ये सध्या पूर्वीपेक्षा जास्त तणाव व संघर्ष आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध वैयक्तिक मतभेदांचा बदला घेण्यासाठी ४९८ अ आयपीसीचा  साधन म्हणून वापरण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. गुन्हेगारी खटल्यातून पुढे निर्दोष मुक्तता झाली तरी, आरोपींच्या चारित्र्यावर कायम डाग लागतो म्हणुन अशा प्रवृत्तींना आळा घातला  पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याच निकालात कलम ४९८अ आयपीसीचा दुरुपयोग आणि वैवाहिक वादात पतीच्या नातेवाईकांना अडकविण्याच्या वाढलेल्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. -न्यायाधीश एस. अब्दुल नझीर आणि कृष्णा मुरारी, सर्वोच्च न्यायालय

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय