नवीन कृषी कायद्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिग म्हणजेच कंत्राटी शेतीवर तरतूद करण्य़ात आली आहे. यामध्ये सरकारने काही फायदे असल्य़ाचेही म्हटले आहे. मात्र, मध्य प्रदेशच्या बैतूलमधून एक उलट बातमी आली आहे. एका खासगी कंपनीने बैतूलच्या 97 शेतकऱ्यांची फसवणूक करून पैसे घेऊन पसार झाली आहे.
कृषी विभागाचे संचालक के पी भरत यांनी या प्रकरणी कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. राज्याचे कृषी मंत्री कमल पटेल यांनी सांगितले की, आमच्या माहितीत असे काही घडल्याचे आलेले नाहीय. जर असे असेल तर करवाई केली जाईल. कंपनीची मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांचे पैसे परत केले जाणार आहेत.
फसलेल्या शेतकऱ्यांनुसार शेती विभागाच्या शिफारशीवरून त्यांनी कंपनीसोबत 2018 मध्ये एका कंत्राटावर सही केली होती. यानुसार वृक्षारोपण करताना त्यांना कंत्राटानुसार शेतकऱ्यांकडून प्रती एकरी 20 हजार रुपये घेण्यात आले. दोन एकर जमिनीचे 40 हजार असे 97 शेतकऱ्यांनी पैसे जमा केले. कंपनीने या शेतकऱ्यांना सुरुवातीला रोपटी, संगोपन आदींची माहिती देण्याचे आश्वासन दिले.
मात्र, शेतकऱ्यांना रोपेच मिळाली नाहीत. त्यांनी 17 डिसेंबर 2019 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली. यानंतर या शेतकऱ्यांनी अनेक तक्रारी केल्या मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही.
मुख्यमंत्र्यांचा दावा....मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी दावा केला की, राज्यातील भूमाफियांनी कब्जा केलेली 10 हजार कोटी रुपये किंमतीची सुमारे 2000 हेक्टर जमीन सरकारने त्यांच्या तावडीतून सोडविली आहे. चिटफंड कंपन्यांविरोधातही कारवाई केली आहे. ज्या कंपन्यांनी लोकांना फसविले त्यांच्या मालकांची संपत्ती जप्त करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास भाग पाडले आहे.