निफाड येथील फडोळ कुटूंबीयांना शेतीसाठी कर्जाची आवश्यकता होती. यासाठी ते चौकशी करत असताना निफाड येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा अधिकृत लोन एजंट त्यांना भेटला. बँकेतून कर्ज काढून देण्यासाठी त्याने फडोळ कुटुंबीयांकडून विविध कागदपत्रे तसेच वेगवेगळ्या फॉर्म व बँक स्लिपवर त्यांच्या सह्या घेतल्या. मात्र त्यांचा गैरवापर करत संबंधित बॅंक एजंटने फडोळ कुटुंबीयांना व बँक अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवत फडोळ कुटुंबीयांना आवश्यक असलेल्या रक्कमेपेक्षा खूप जास्त रुपये अडीच कोटीचे कर्ज मंजूर करुन घेतले व यासाठी फडोळ कुटुंबीयांची शेतजमीन, घर तसेच इतरही स्थावर जंगम मालमत्तेला बँकेकडे तारण ठेवले.
कर्जाची रक्कम फडोळ कुटुंबीयांच्या खात्यात जमा होताच बँक एजंटने त्यांची पुन्हा एकदा दिशाभूल करत बँकेच्या विड्रॉवल स्लिपांवर सह्या घेत सदर रक्कमेपैकी सुमारे ७५ लाख रुपये अन्य खात्यांवर वळते केले. येथवर सारे आलबेल होते मात्र बँकेच्या ऑडिटमध्ये या कर्ज प्रकरणाबाबत दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे खोटी व बनावट असल्याच्या संशयावरून बँकेने निफाड पोलिस ठाण्यात १ ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल केला.
आपण नेमके कीती कर्ज घेतले व त्यासाठी काय तारण ठेवले याची कोणतीही कल्पना नसताना पडोळ कुटूंबीय तसेच त्यांचे कर्जासाठी जामिनदार असलेले विजय साबळे, बँकेचे शाखा अधिकारी विवेक मोघे, फिल्ड ऑफिसर जयराम होनतसेच संबंधित आर्किटेक्ट व बँक लोन एजंट यांचे विरुद्ध बँकेच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी निफाड पोलीस ठाण्यात भा.द.वी. कलम ४०६, ४२०, ४६७, ४६८ व ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. अपहार झालेली रक्कम मोठी असल्याने सदर प्रकरण हे तपासासाठी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते.
या प्रकरणी सर्व आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात अर्ज केला होता मात्र सदर कर्जासाठी जामिनदार असलेले विजय साबळे यांच्याव्यतिरिक्त कुणालाही सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिला नाही. यानंतर बँकेचे शाखा अधिकारी व फिल्ड ऑफिसर व पडोळ कुटुंबीयांनी हायकोर्टात धाव घेतली मात्र तेथेही फडोळ कुटुंबीयांती महिला व सदर प्रकरणातील आर्किटेक्ट यांचे व्यतिरीक्त कुणालाही जामीन मिळाला नाही. त्यानंतर शाखा अधिकारी विवेक मोघे व फिल्ड ऑफिसर जयराम होन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही यांना जामीन दिला नाही.
अखेरीस जामिन न मिळाल्याने फडोळ कुटुंबीय व शाखा अधिकारी यांना आत्मसमर्पण करणे भाग पडले. यानंतर अटक करुन त्यांना न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले. यावेळी न्यायालयात अॅडव्होकेट अमोल रायते यांनी यांची बाजू मांडत सदर प्रकरणात फडोळ कुटुंबीय व शाखा अधिकारी यांची कोणतीही चूक नसून यांचीच फसवणूक झाली असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पडोळ कुटुंबीयांनी कायदेशीर मार्गाने आपली मालमत्ता गहाण ठेवूनच बँकेकडून कर्ज घेतले होते मात्र बँकेच्या अधिकृत लोन एजंटने व त्याच्या साथीदारांनीच त्यांत गैरव्यवहार करुन कर्जाऊ घेतलेल्या रक्कमेचा अपहार केला व त्यांनंतर कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँकेद्वारे अशा प्रकारे फौजदारी गुन्हे नोंदवले असल्याचा युक्तिवाद पडोळ कुटुंबीयांचे वकील अमोल रायते यांनी न्यायालयात केला. या जामीन सुनावणी झाल्यानंतर २५ फेब्रुवारी रोजी सदर जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला.
तसेच सदर शाखेत शाखाधिकारी असलेले विवेक मोघे हे फक्त शाखाधिकारी असल्याच्या कारणावरून त्यांना सदरच्या प्रकरणात गोवण्यात आले तसेच या प्रकरणी बँकेची फसवणूक असली तरी शाखा अधिकारी यांनी बँकेच्या नियमाप्रमाणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता तसेच मिळकत तारण घेऊनच कर्जप्रकरण मंजूर केले असा युक्तिवाद श्री मोघे यांच्यातर्फे न्यायालयात करण्यात आला. मोघे यांनी कायदेशीर मार्गाने कर्जदारांची मालमत्ता गहाण ठेवूनच बँकेकडून कर्ज वितरीत केले होते मात्र बॅंकेच्या लोन एजंटनेच व त्याच्या साथीदारांनी त्यांत गैरव्यवहार करुन कर्जाऊ घेतलेली रक्कमेचा अपहार केला असल्याचा युक्तिवाद मोघे यांचे वकील अमोल रायते यांनी न्यायालयात केला व तो मान्य करत निफाड न्यायालयाने ४ मार्च रोजी शाखाधिकारी विवेक मोघे यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
या संपूर्ण प्रकरणात जामिनावर मुक्त झालेले शेतकरी असलेले फडोळ कुटुंबीय, कर्ज जामिनदार विजय साबळे व शाखा अधिकारी यांचे तर्फे वकिल अमोल रायते यांनी कामकाज बघीतले. कोणतंही कर्ज प्रकरण करताना अथवा कोणताही कागदोपत्री व्यवहार करताना कुणावरही आंधळेपणाने विश्वास न ठेवता सर्व कागदपत्रे नीट तपासून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे, तसे न केल्यास त्याचे किती गंभीर परिणाम होवू शकतात त्याचे उदाहरण या प्रकारणातून दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.