मुंबई - शिवसेना नगरसेवकाच्या हत्येप्रकरणी गँगस्टर अरुण गवळी उर्फ डॅडी सध्या जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. या शिक्षेविरोधात आता डॅडीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश आर. भानुमती आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी सुरु असून कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत उत्तर देण्यास सांगितले. गवळीला दिलेले जन्मठेपेची शिक्षा गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. अरुण गवळी सध्या शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.
याप्रकरणी सोमवारी न्या. आर. भानुमति आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर खून प्रकरणात कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. या खटल्यातील १५ आरोपींपैकी अरुण गवळीसह १२ जणांना विशेष मोक्का कोर्टाने दोषी ठरवलं आहे. तर ३ जणांची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली होती.
डॅडीसह इतर आरोपींना सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवत आव्हान याचिका फेटाळली होती. हायकोर्टाच्या न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता.
'डॅडी' तुरुंगाबाहेर... अरुण गवळी नागपूरहून मुंबईकडे रवाना
अरुण गवळीला २८ दिवसांची संचित रजा मंजूर
नेमके काय प्रकरण ?
२ मार्च २००७ रोजी शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांची मुंबईतील घाटकोपरमधील असल्फा परिसरात हत्या करण्यात आली होती. मारेकऱ्यांनी त्यांच्या राहत्या घरात घुसून त्यांच्यावर गोळीबार केला होता. पोलिसांकडे तपासाअंती मारेकऱ्यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीच्या सांगण्यावरुनच ही हत्या केल्याचं कबुल केले होते.
अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची जन्मठेप हायकोर्टाने ठेवली कायम
डॅडीने या हत्येसाठी यासाठी ३० लाख रुपयांची सुपारी दिली होती. याप्रकरणी हत्या, हत्येचा कट रचणे या आरोपांखाली मोक्काअंतर्गत २००८ साली डॅडीला बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या. २०१२ मध्ये मुंबईतील विशेष कोर्टाने अरुण गवळीला १४ लाख रुपयांचा दंड आकारत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसेच अन्य दहा आरोपींनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. गवळीसह इतर आरोपींनी जन्मठेपेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत जन्मठेप कायम ठेवली. त्यानंतर डॅडीने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.