नवी दिल्ली - दिल्लीतील हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर ६ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर सुनावणी पार पडणार आहेत. अशा प्रकारचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाला जास्तीत जास्त लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे, असे भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हटले आहे.गेल्या आठवड्यात सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (CAA) मुद्दय़ावरून ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचार प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता असून दिल्ली पोलिसांनी परिस्थिती व्यावसायिक पद्धतीने हाताळली नाही, अशा शब्दात ताशेरे ओढले होते. या हिंसाचारात ४० हून अधिक तर ठार आणखी अनेक जण जखमी झाले आहेत.
Delhi Violence : कोण आहे शाहरुख?, त्याला कसं पकडलं?... दिल्ली पोलिसांनी सगळंच सांगितलं!
न्या.एस.ए. कौल व न्या. के.एम. जोसेफ यांनी सांगितले होते की, शाहीनबाग प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची व्याप्ती वाढवून त्यात हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांची सुनावणी केली जाणार नाही. न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही आमच्यासमोर सध्या जी याचिका आहे त्याच्या बाहेर जाणार नाही. हिंसाचाराच्या अनेक दुर्दैवी घटना झाल्या आहेत. शाहीनबाग येथे इतरांची गैरसोय करून लोकांनी आंदोलन करणे कितपत योग्य आहे यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्याच मुद्दय़ाचा आम्ही विचार करू, हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांचा विचार आम्ही करणार नाही. त्यावर उच्च न्यायालय सुनावणी करेल. यात कायदेशीर दाद मागण्याला आम्ही आडकाठी आणत नाही, पण ती दाद उच्च न्यायालयाकडे मागावी. शाहीनबाग प्रकरणातील संवादक संजय हेगडे व साधना रामचंद्रन यांना न्यायालयाने सांगितले होते की, शाहीनबाग येथील लोकांनी तोडग्यासाठी पुढे आले पाहिजे. त्यानुसार आता दिल्ली उच्च न्यायालयात हिंसाचाराप्रकरणी याचिकांवर सुनावणी ६ मार्चला पार पडणार आहे.