मुंबई : एल्गार परिषदेमध्ये केलेल्या भाषणासंबंधी नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्याची चौकशी करण्याकरिता पुणेपोलिसांपुढे हजर राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी शर्जील उस्मानी याला मंगळवारी दिले. न्या. एस.एस.शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने पुणेपोलिसांना उस्मानीवर १६ मार्चपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. उस्मानी याने गुन्हा रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने त्यादिवशी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
उस्मानी याच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी समन्स बजावून बुधवारी चौकशीसाठी हजर राहायला सांगितले आहे. तो पोलीस ठाण्यात जायला तयार आहे. मात्र, त्याला अटक करण्यात येऊ नये. त्यावर न्यायालयाने उस्मानी याला बुधवारी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. तर पोलिसांना त्याच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पुणे येथील स्वारगेट पोलीस ठाण्यात शरजिल याच्याविरोधात आयपीसी कलम १५३ (ए) (धर्म, वर्ण व ठिकाण यावरून भिन्न गटांत शत्रुत्व निर्माण करणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सचिव व एबीव्हीपीचे माजी सदस्य प्रदीप गावडे यांनी शरजिल विरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली.
तक्रारीनुसार, शर्जील याने हिंदू समाज, भारतीय न्यायव्यवस्था आणि लोकसभेबाबत आक्षेपार्ह भाष्य केले. उस्मानी याने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. भाषण करण्यापूर्वी किंवा नंतर घटनास्थळावर असंतोष किंवा हिंसाचार झाला नाही. समाजातील जातीय सलोखा बिघडवण्यासाठी आणि फौजदारी न्यायाव्यवस्थेचा ससेमिरा पाठी लावून खुलेपणाने व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर आळा घालण्यासाठी असे गुन्हे नोंदविण्यात येतात, असे उस्मानीने याचिकेत म्हटले आहे.
३० जानेवारी २०२१ रोजी पुण्यात कोरेगाव- भीमा लढाईच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या शांततापूर्ण मेळाव्यात आपण भाषण केले, असे उस्मानी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आपल्यावर नोंदविण्यात आलेला गुन्हा तथ्यहीन आहे. माझ्या भाषणातील काही विधाने संदर्भ न देता उचलण्यात आली आहेत. माझ्या भाषणात मी सद्यस्थितीतील समाजरचना आणि समस्या याबाबत बोललो आहे आणि या समस्येवर उपायही सांगितला आहे. केवळ लोकांना समस्यां समजावी, यासाठी काही कठोर शब्द वापरले आहेत, असे उस्मानी याने याचिकेत म्हटले आहे.