एल्गार परिषद : फेब्रुवारी २०२० पासून आतापर्यंत राव १४९ दिवस रुग्णालयात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 1, 2021 09:32 PM2021-02-01T21:32:33+5:302021-02-01T21:35:37+5:30
Elgar parishad : राव यांच्या वकिलांची उच्च न्यायालयाला माहिती
एल्गार परिषद : फेब्रुवारी २०२० पासून आतापर्यंत राव १४९ दिवस रुग्णालयात
मुंबई : फेब्रुवारी २०२० पासून आतापर्यंत राव ३६५ दिवसांपैकी १४९ दिवस रुग्णालयातच होते. यावरून त्यांची प्रकृती ठीक नसल्याचे समजते, अशी माहिती एल्गार परिषद प्रकरणी आरोपी असलेले ज्येष्ठ विचारवंत वरवरा राव यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. दरम्यान न्यायालयाने या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला.
राव यांची प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांची जामिनावर सुटका करावी व त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत हैद्राबाद येथे राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती जयसिंग यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाला दिली. आयुष्य सर्वांनाच प्रिय आहे. कैद्यांनाही ते प्रियच आहे आणि न्यायालय त्याचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी राव १४९ दिवस रुग्णालयातच होते. त्यांची प्रकृती चांगली नसल्याचे निदर्शनास आणण्यासाठी हे रेकॉर्ड पुरेसे बोलके आहे, असा युक्तिवाद राव यांच्या वकिलांनी केला.
पाेलीस मुख्यालयात थरार; स्वत:चा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न
राव यांनी प्रकृतिच्या कारणास्तव न्यायालयात जामीन अर्ज केला आहे. तर राव यांच्या मूलभूत अधिकारांची कारागृह प्रशासनाकडून पायमल्ली होत असल्याने त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करावा, अशी मागणी करणारी याचिका राव यांच्या पत्नीने न्यायालयात केली आहे. राव यांची प्रकृती स्थिर नसल्याने त्यांची सतत देखभाल करणे आवश्यक आहे आणि तळोजा कारागृह ते करण्यास असमर्थ आहे. राव यांनी कोणाची हत्या केली नसल्याने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा होणार नाही. केवळ सहआरोपीच्या संगणकात काही गोष्टी आढळल्याने राव यांना अटक करण्यात आली. राव यांची काळजी त्यांच्या कुटुंबियांना घेऊ द्या. जेणेकरून ते खटल्यास उभे राहतील, असा युक्तिवाद जयसिंग यांनी केला.
कौटुंबिक कलहातून सासर्‍याची हत्या; आरोपी जावयाला अटक
खटला जलदगतीने सुरू करणे, हा ही आरोपीचा अधिकार आहे. मात्र, या प्रकरणात आरोपींवर अद्याप आरोप निश्चित करण्यात आले नाहीत. २०० साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. एका आरोपीचा वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्यासाठी साक्षीदारांना परदेशातून बोलावू शकत नाही, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेत या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
