शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
2
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
3
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
4
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
5
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
8
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
9
SSY की SIP…मुलीच्या भविष्यासाठी कुठे गुंतवावा पैसा, कनफ्युज असाल तर समजून कुठे मिळेल जास्त पैसा?
10
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
11
१६ दिवसांत ४८ लाख जोड्या अडकणार रेशीमगाठीत, ६ लाख कोटींची उलाढाल?
12
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
14
'कार्तिकी' यात्रेसाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्या, भाविकांसाठी मध्य रेल्वेचे नियोजन
15
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
16
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
17
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
18
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
19
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
20
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल

एल्गार परिषद : फेब्रुवारी २०२० पासून आतापर्यंत राव १४९ दिवस रुग्णालयात 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2021 9:32 PM

Elgar parishad : राव यांच्या वकिलांची उच्च न्यायालयाला माहिती

ठळक मुद्दे न्यायालयाने  या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला.राव यांची प्रकृती स्थिर नसल्याने त्यांची सतत देखभाल करणे आवश्यक आहे आणि तळोजा कारागृह ते करण्यास असमर्थ आहे.

मुंबई : फेब्रुवारी २०२० पासून आतापर्यंत राव ३६५ दिवसांपैकी १४९ दिवस रुग्णालयातच होते. यावरून त्यांची  प्रकृती ठीक नसल्याचे समजते, अशी माहिती एल्गार परिषद प्रकरणी आरोपी असलेले ज्येष्ठ विचारवंत वरवरा राव यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. दरम्यान न्यायालयाने  या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला.

 

राव यांची प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांची जामिनावर सुटका करावी व त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत हैद्राबाद येथे राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती जयसिंग यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाला दिली.  आयुष्य सर्वांनाच प्रिय आहे. कैद्यांनाही ते प्रियच आहे आणि न्यायालय त्याचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी राव १४९ दिवस रुग्णालयातच होते. त्यांची प्रकृती चांगली नसल्याचे निदर्शनास आणण्यासाठी हे रेकॉर्ड पुरेसे बोलके आहे, असा युक्तिवाद राव यांच्या वकिलांनी केला.

पाेलीस मुख्यालयात थरार; स्वत:चा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न   

राव यांनी प्रकृतिच्या कारणास्तव न्यायालयात जामीन अर्ज केला आहे. तर राव यांच्या मूलभूत अधिकारांची कारागृह प्रशासनाकडून पायमल्ली होत असल्याने त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करावा, अशी मागणी करणारी याचिका राव यांच्या पत्नीने न्यायालयात केली आहे.  राव यांची प्रकृती स्थिर नसल्याने त्यांची सतत देखभाल करणे आवश्यक आहे आणि तळोजा कारागृह ते करण्यास असमर्थ आहे. राव यांनी कोणाची हत्या केली नसल्याने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा होणार नाही. केवळ सहआरोपीच्या संगणकात काही गोष्टी आढळल्याने राव यांना अटक करण्यात आली. राव यांची काळजी त्यांच्या कुटुंबियांना घेऊ द्या. जेणेकरून ते खटल्यास उभे राहतील, असा युक्तिवाद जयसिंग यांनी केला.

कौटुंबिक कलहातून सासर्‍याची हत्या; आरोपी जावयाला अटक

खटला जलदगतीने सुरू करणे, हा ही आरोपीचा अधिकार आहे. मात्र, या प्रकरणात आरोपींवर अद्याप आरोप निश्चित करण्यात आले नाहीत. २०० साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.  एका आरोपीचा वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्यासाठी साक्षीदारांना परदेशातून बोलावू शकत नाही, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेत या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. 

 

 

टॅग्स :Elgar morchaएल्गार मोर्चाHigh Courtउच्च न्यायालयhospitalहॉस्पिटलjailतुरुंग