बलात्कार, लैंगिक छळाच्या खोट्या तक्रारींचे वाढते प्रमाण चिंताजनक - दिल्ली उच्च न्यायालय 

समोरच्या पक्षावर दबाव निर्माण करणे वेदनादायक 

खुशालचंद बाहेती 

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन वेगवेगळ्या निकालात आपसातील वाद मिटवण्यासाठी लैंगिक छळ आणि बलात्काराच्या तक्रारी दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्ती बद्दल चिंता व्यक्त केली आहे .

उच्च न्यायालयासमोरील पहिल्या याचिकेत एकमेकांच्या जवळचे संबंध असणाऱ्या दोन जणांमध्ये गैरसमजातून वाद निर्माण झाला. पुढे वाहन पार्किंगच्या कारणा वरून त्यांच्यात भांडण झाले. भांडणात दोन्ही बाजूंच्या कुटुंबातील महिला व पुरुष सहभागी झाले. दोघांनी एकमेकांवर ३५४ (विनयभंग), ५०९ (अश्लील वर्तन ), ३२३ (मारहाण), ५०४ (शिवीगाळ), ५०६ (धमकावणे) असे आरोप करत एफआयआर दाखल केले. दोघांच्याही कौटुंबिक मित्र आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींनी मध्यस्थी करून त्यांचा वाद मिटवला. नंतर दोघांनी दोन्ही गुन्हे रद्द व्हावेत म्हणून उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले.

न्यायालयाने दोनही तक्रारदार एकमेकांशी जवळचे संबंधातील आहेत त्यांनी एकमेकांविरुध्द तक्रारी दाखल केल्या. आता वाद आपसात मिटला आहे असे निरीक्षण नोंदवत गुन्हे रद्द केले. दुसऱ्या प्रकरणात एका महिलेने पतीसोबत असलेल्या कौटुंबिक वादातून कलम ३७६ (बलात्कार), ३७७ (अनैसर्गिक क्रत्य), ३५४, ५०६, ५०९, ३४ आयपीसी प्रमाणे सासऱ्यावर गुन्हा नोंदवला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी आणि काउंसिलिंग केंद्रात पती-पत्नी मधील वाद मिटला. या आपसातील तडजोडीच्या आधारावर बलात्काराचा एफआयआर रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने तडजोडी नंतर न्यायालयात खटला चालवून कोणताही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नाही असे मत व्यक्त करत एफआयआर रद्द केला. दोन्ही प्रकरणात न्यायालयाने इतर वादात लैंगिक छळाचे गुन्हे दाखल करून समोरच्या पक्षावर दबाव निर्माण करणे वेदनादायक असल्याचे मत व्यक्त केले.

वैवाहिक प्रकरणांमध्ये, सासरा, मेहुणा किंवा पतीच्या कुटुंबातील इतर कोणत्याही पुरुष सदस्याविरुद्ध ३७६ आयपीसी अन्वये गुन्ह्यासाठी तक्रारी दाखल करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. इतर वादामध्ये कलम ३५४, ३५४ अ, ३५४ ब, ३५४ सी आणि ३५४ डी (लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हे दाखल करून आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याच्या प्रकरणात चिंताजनक वाढ होत आहे. - न्यायमूर्ती सुब्रमोन्यम प्रसाद, दिल्ली उच्च न्यायालय.