मडगाव: स्वत:च्या पोटच्या मुलीवरच लैंगीक अत्याचार करुन तिच्यावर मातृत्व लादणा:या नराधम बापाला अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठाने कायम केली. या शिक्षेविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. संशयिताने या शिक्षेविरुद्ध याचिका दाखल केली ती न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सरकारी अभियोक्ता सुभाष देसाई यांनी संशयिताविरुद्ध युक्तीवाद केले होते. भादंसंच्या 376 (बलात्कार) या गुन्हय़ाबद्दल जन्मठेप, कलम 324 (धोकादायक शस्त्रने जखमी करणो) याबद्दल दोन वर्षाचा कारावास तसेच कलम 506 (2) (जीवंत मारण्याची धमकी देऊन अत्याचार करणो) याबद्दल तीन वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली होती ती आता उच्च न्यायालयानेही कायम केली आहे.
दक्षिण गोव्यात केपे तालुक्यात 2010 साली ही घटना घडली होती. 21 मार्च 2010 रोजी संशयिताला पोलिसांनी अटक केली होती. मुलीने विरोध केल्यास तो तिला जबर मारझोड करत होता. गळ्यावर ब्लेडने वार करुन तिला जखमीही केले होते. त्या मुलीची आई स्वयंपाकी म्हणून गोव्याबाहेर कामाला होती. पाच महिन्याने ती घरी परतल्यावर मुलीने तिला आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची माहिती सांगितली. मागाहून या प्रकरणी केपे पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सुदेश नार्वेकर यांनी आरोपीला अटक करुन आरोपपत्र दाखल केले होते. मुलगी गरोदर असल्याचे समजल्यावर संशयिताने तिला एका ननच्या आश्रमात दाखल केले होते. आरोपीचे मानसिक संतुलन बिघडले असून तो वेडा असल्याचा बचाव सुनावणी दरम्यान आरोपीच्यावतीने करण्यात आला होता. मात्र डीएनए चाचणी, पिडीत व तिच्या आईची साक्ष तसेच ननची साक्ष यामुळे आरोपीचा बचाव न्यायालयात तग धरु शकला नव्हता.