मुंबई : ज्या व्यापाऱ्यांची नोंदणी रद्द झालेली आहे, अशा व्यापाऱ्यांकडून कागदोपत्री खरेदी दाखवत आणि त्या खरेदीच्या अनुषंगाने बनावट बिले सादर करत त्याद्वारे जीएसटी परतावा मिळविल्याप्रकरणी राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने निराकार रामचंद्र प्रधान या व्यापाऱ्याला अटक केली आहे. एप्रिलपासून राज्य जीएसटीने केलेली ही २५वी अटकेची कारवाई आहे.
विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निराकार प्रधान याची मे. सनशाईन ट्रेडर्स नावाची कंपनी आहे. या कंपनीने ज्या कंपन्यांचा व्यवसाय नोंदणी दाखला रद्द झाला आहे, अशा व्यापाऱ्यांकडून प्रत्यक्षात खरेदी न करता ६९ कोटी ९९ लाख रुपयांची कागदोपत्री खरेदी दाखवली. तसेच, या व्यवहारात जीएसटीचा परतावा प्राप्त करण्यासाठी बनावट चलन सादर करत १२ कोटी ५९ लाख रुपयांचा परतावा प्राप्त केला. तर दुसरीकडे सुमारे ९१ कोटी २५ लाख रुपयांच्या मालाची प्रत्यक्षात विक्री न करता कागदोपत्रीच विक्री झाल्याचे दाखवले आणि याच्या बदल्यात बनावट जीएसटी चलन तयार करत याद्वारे १६ कोटी ४२ लाख रुपयांचा परतावा प्राप्त करून घेतला. राज्य जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाल्यानंतर कंपनीचे मालक निराकार प्रधान यांना विभागाने ताब्यात घेतले.प्रधान यांनी तब्बल १६१ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आणि त्यांनी प्रधान याला अटक करुन अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमाेर हजर केले असता त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अन्वेषण (अ) शाखेचे सहआयुक्त राहुल द्विवेदी यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने कारवाई केली आहे.
आजपर्यंत झाली २५ व्यापाऱ्यांना अटक
- करचोरी शोधण्यासाठी जीएसटी विभागामधे आता मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू आहे. जीएसटी नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांची सर्व माहिती संगणकीय स्वरुपात उपलब्ध आहे.
- या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक व्यवहार यांची माहिती विभागाला या माध्यमातून मिळते. मात्र, एप्रिल २०२२ पासून आजवर ज्या २५ लोकांना विभागाने अटक केली आहे, त्यांच्यापैकी बहुतांश प्रकरणातील अटक आरोपींच्या कंपन्यांत अचानक मोठी उलाढाल दिसून आली.
बनावट चलनाद्वारे शासनाच्या तिजोरीतून जे पैसे या कंपन्यांना मिळाले, ते पैसे या व्यापाऱ्यांनी बनावट कंपन्या स्थापन करून त्यात फिरवल्याचे दिसून आले. तसेच, तेथून हे पैसे काढून मग त्या बनावट कंपन्या अवघ्या दोन ते तीन महिन्यांत बरखास्त केल्या आहेत.