शाहरुखने पाठवलेले मेसेज लिक केल्याने हायकोर्ट नाराज; समीर वानखेडेंना माध्यम बंदी

माध्यमांशी संवाद न साधण्याचा समीर वानखेडेंना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अभिनेता शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याची कॉर्डिलिया क्रूझ ड्रग्स प्रकरणातून सुटका करण्यासाठी २५ कोटी रुपये मागितल्याचा आरोप असलेले एनसीबीचे तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना उच्च न्यायालयाने ८ जूनपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. वानखेडे व शाहरुख खान यांच्यात व्हॉट्सॲपद्वारे झालेल्या संभाषणाचा वानखेडे यांनी याचिकेत उल्लेख केल्याने ते लिक झाल्याचा आक्षेप सीबीआयने घेतला आणि त्यावर न्यायालयानेही नाराजी दर्शविली.

खंडणी आणि भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासाठी वानखेडे यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय आहुजा व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सीबीआयच्या आक्षेपामुळे न्यायालयाने वानखेडे यांना अटी घातल्या. 

न्यायालयाने वानखेडे यांना याचिकेतील मजकूर प्रसिद्ध न करण्याचा व माध्यमांशी संवाद न साधण्याच्या अटी घालत तशी हमी देण्याचे आदेश दिले. वानखेडे यांनी ज्या चॅटचा संदर्भ दिला आहे,  त्यावेळी आरोपी  (आर्यन खान)  कारागृहात होता आणि त्याच्या वडिलांनी (शाहरुख खान)  चॅट केले. शेवटी मुलाला क्लीन चिट देण्यात आली. वडिलांच्या त्या विनंतीला वानखेडे प्रमाणपत्र (कॅरक्टर) मानत आहे, असे सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले.

 प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना चॅट प्रसिद्ध करण्याची काय आवश्यकता होती? तुम्ही स्वतःला न्यायालयाच्या अधीन केले असताना मीडियाकडे  गेलात का? असा प्रश्न न्यायालयाने वानखेडे यांना केला. त्यावर वानखेडे यांचे वकील आबाद पौडा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 
वानखेडे यांनी चॅट प्रसिद्ध नाही केले. तसे गृहीत धरले तरी मीडियाने चॅटशिवाय दुसरे काहीच प्रसिद्ध केले नाही. 

८ जूनपर्यंत अटकेपासून अंतरिम दिलासा कायम
तपास अधिकारी जेव्हा समन्स बजावतील तेव्हा उपस्थित राहणे, हे वानखेडेंचे काम आहे. गुन्ह्यासंदर्भात कोणतीही माहिती मीडिया किंवा अन्य व्यक्तीला त्यांनी न दिल्यास त्यांना अटक करण्याची गरज नाही, असे सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांनी म्हटले. तसेच वानखेडे यांना संरक्षण न देण्याची मागणी पाटील यांनी न्यायालयाला केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने वानखेडे यांना १९ मे रोजी अटकेपासून दिलेल्या अंतरिम संरक्षणात ८ जूनपर्यंत वाढ केली.