कालचा दिवस हा महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्वाचा दिवस. सोमवारी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात एक आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं आणि मंगळवारी त्यावरुन राजकीय वाद रस्त्यावर पाहायला मिळाला. आज नारायण राणे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर दुपारी सुनावणी पार पडली आहे. सुनावणीदरम्यान १७ सप्टेंबरपर्यंत राणेंवर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याची आदेश हायकोर्टाने दिले असून राज्य सरकारने देखील त्याबाबत हमी दिली आहे.
नारायण राणेंविरुद्ध राज्यात विविध ठिकाणी दाखल केलेल्या गुन्हे हे खोटे आहेत, असे राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितले आहे. या गुन्हयांविरोधात ही याचिका हायकोर्टात करण्यात आली आहे. राणेंवर जिथे गुन्हे दाखल आहेत तिथे जाण्याची गरज नाही. नारायण राणे यांनी २३ ऑगस्टला केलेलं वक्तव्य प्रक्षोभक नव्हतं, असे देखील वकील मानेशिंदे पुढे म्हणाले. विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी देखील राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. जोवर पुढची सुनावणी होत नाही तोवर कुठलंही विधान करू नये अशी मागणी देसाई यांनी केली. मात्र, राणेंचे वकील मानेशिंदे यांनी ही मागणी म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे आहे, असे कोर्टात सांगितले. त्यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारची ही मागणी मान्य केली नाही. पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला घेण्यात येईल.
पोलिसांच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची राणेंच्या याचिकेत प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. दाखल गुन्हे चुकीच्या कलमांखाली दाखल झाल्यानं ते रद्द करण्याचीही याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.