Sanjay Raut: संजय राऊत यांच्या जामिनावर तत्काळ स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
By दीप्ती देशमुख | Published: November 9, 2022 07:53 PM2022-11-09T19:53:37+5:302022-11-09T19:55:51+5:30
पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहार प्रकरणी उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी
Sanjay Raut | लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या जामिनावरील सुटकेचे आदेश देणाऱ्या विशेष PMLA न्यायालयाच्या आदेशावर त्वरीत स्थगिती देण्याची EDची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने ईडीच्या अपिलावर गुरुवारी सुनावणी ठेवली आहे. विशेष पीएमएलए पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहार प्रकरणी बुधवारी शिवसेना नेते संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांची जामिनावर सुटका केली. या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती ईडीने विशेष न्यायालयाला केली. मात्र, विशेष न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळली. त्यामुळे विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. भारती डांग्रे यांच्या एकलपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. दोन्ही बाजू ऐकल्याशिवाय आदेश देऊ शकत नाही, असे म्हणत न्या. डांग्रे यांच्या एकलपीठाने विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला त्वरीत स्थगिती देण्यास नकार दिला.
‘मी विशेष न्यायालयाचा आदेशही वाचला नाही. कशाच्या आधारावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, हे सुद्धा मला माहीत नाही. तसेच कशाच्या आधारावर तुम्ही (ईडी) या आदेशाला आव्हान देत आहात, ते ही माहीत नाही. प्रतिवाद्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय मी स्थगितीचा आदेश कसा देऊ?’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
‘केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेऊ. सुनावणी घेतल्यानंतर जर जामीन रद्द केला तर आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेतले जाऊ शकते,’ असे न्यायालयाने म्हटले. कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीअंतर्गत मी जामिनाच्या आदेशावर स्थगिती देऊ शकते? असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. गुरुवारपर्यंत विशेष न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, एका दिवसातच या अर्जावर सुनावणी पूर्ण होईल, याची खात्री नाही.
विशेष न्यायालयाने एक महिना जामीन अर्जावर सुनावणी घेतली आणि मग निकाल दिला. मी आत्ताच त्यावर निर्णय घेऊ, अशी अपेक्षा कशी करू शकता? तुमच्याबरोबर (ईडी) किंवा त्यांच्याबरोबर (संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत) कोणताही अन्याय होऊ नये. जेव्हा तुम्ही जामीन रद्द करण्यासाठी येता, तेव्हा न्यायालयाला मर्यादित अधिकार असतात,’ असे न्या. डांग्रे यांच्या एकलपीठाने म्हटले.
ईडीच्या अर्जावर प्रवीण राऊत यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पौडा यांनी आक्षेप घेतला. आरोपी जर जामिनावर बाहेर आले तर ते फरार होणार नाहीत. एक आरोपी राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांची या समाजातच मुळे रूतलेली आहेत. जामिनावर सुटका करताना विशेष न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. कोणीही पळून जाणार नाही, असे पौडा यांनी म्हटले. गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने संजय राऊत यांना ३१ जुलै रोजी अटक केली होती. त्यानंतर १०२ दिवसांनी त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली.