सिटी को- ऑपरेटिव्ह बँकेत ९८० कोटी घोटाळ्याप्रकरणी माजी खासदार व शिवसेना नेते आनंदराव अडसुळ यांच्यावर ईडीने मनी लॉन्डरिंग कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात अडसुळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ईडीच्या कारवाईविरोधात अडसुळांची हायकोर्टात याचिका केली. मात्र, अडसुळांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, अडसुळांच्या याचिकेत सुधारणा करण्याची मुभा देत उच्च न्यायालयाने सुनावणी ८ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
ईडीने बजावलेले समन्स आणि गुन्हा रद्द करण्यासाठी अडसुळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण द्यावे, अशी विनंतीही अडसुळ यांनी न्यायालयाला केली होती. अडसुळ यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांच्याविरोधात मनमानी पद्धतीने कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांनी अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यामुळे त्यांचे जात प्रमाणपत्र न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे राजकीय सुडापोटी ही कारवाई करण्यात आली आहे.