मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे देश सोडून गेल्याच्या चर्चेनंतर चांदीवाल आयोगाने याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. एक उच्चपदस्थ अधिकारी गायब कसा होऊ शकतो? असा सवालही आयोगाने बुधवारी उपस्थित केला. परमबीर सिंह मलबार हिल येथील सरकारी निवासात राहत असल्याचे अधोरेखित करत चांदीवाल आयोगाने त्यांच्या अनुपलब्धतेबाबत शंका व्यक्त केली. बुधवारच्या सुनावणीत सीआयडीने परमबीर सिंह यांच्यासंदर्भात एक अहवाल आयोगापुढे सादर केला.
परमबीर सिंह यांनी ज्या रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचा दावा केला, त्या रुग्णालयात व अन्य ठिकाणी परमबीर सिंह यांच्याबाबत चौकशी केली. पण, त्यांचा पत्ता कुठेही लागला नाही, असे सीआयडीने अहवालात म्हटले आहे. सीआयडीच्या या अहवालानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे यांच्या वकिलांनी परमबीर सिंह यांच्यावर अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याची विनंती आयोगाला केली. तसा अर्ज आयोगापुढे सादर केला.
हा अर्ज करण्यात आल्यानंतर सिंह यांचे वकील अनुकूल सेठ यांनी आयोगाला सांगितले की, जोपर्यंत सिंह यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढले जात नाही आणि त्याची अवज्ञा केली जात नाही, तोपर्यंत अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकत नाही. तर, योग्य कारणमीमांसा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे चांदीवाल आयोगाने स्पष्ट केले. त्यावर सेठ यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आयोगाकडून काही दिवसांची मुदत मागितली. आयोगाने ती मुदत देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी गृह विभागाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांची बुधवारी पुन्हा ५ तास चौकशी करण्यात आली. बदलीच्या अनुषंगाने देशमुख यांनी त्यावेळी दिलेल्या सूचनांबाबतची कागदपत्रे अधिकाऱ्याकडे सादर केल्याचे समजते. गेल्या बुधवारी त्यांची आठ तास चौकशी करण्यात आली होती. त्यावेळी दिलेल्या जबाबाच्या अनुषंगाने त्यासंबंधी कागदपत्रे जमा करून घेतली.