रेपमधील आरोपीनं लग्नाचा प्रस्ताव दिला तर त्याला शिक्षा नको?; हायकोर्टाच्या निर्णयानं चर्चा

कर्नाटकातील एका प्रकरणात हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरून बरीच चर्चा होऊ लागली आहे. 

नवी दिल्ली - अलीकडेच कर्नाटक हायकोर्टाने अल्पवयीन मुलीचं लैंगिक शोषण आणि तिला गर्भवती करणाऱ्या आरोपीविरोधातील पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा रद्द केला आहे. अल्पवयीन पीडिता आता प्रौढ झाली आहे आणि दोघे एकमेकांशी लग्न करण्यास तयार आहेत त्यामुळे आरोपीविरोधातील पॉक्सो कलमं हटवली जात आहेत असं हायकोर्टाने सांगितले.

कोर्टानं हा निर्णय देताना एक सूचक इशाराही दिला. जर भविष्यात आरोपीनं पत्नी आणि मुलांना सोडलं तर त्याच्यावर चाललेली गुन्हेगारी कारवाई पुन्हा एकदा सुरू केली जाऊ शकते. आई आणि मुलाची सुरक्षा आणि कल्याणासाठी कोर्टाने ही अट निकालात ठेवली आहे. भलेही कोर्टाचा हा निकाल आई आणि बाळाच्या भविष्याच्या दृष्टीने चांगला आहे मात्र या निर्णयानं पॉक्सो अंतर्गत शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपींसाठी एक मार्ग खुला झाला आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयावर काही तज्ज्ञ लोकांची चर्चा करण्यात आली. त्यात रेपमधला आरोपी जर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवत असेल तर त्याला शिक्षा मिळायला हवी का?, कोर्टाच्या या निर्णयाकडे आपण कसं पाहता असे प्रश्न विचारण्यात आले.  त्यावर पटना हायकोर्टाचे वकील सुरेश मिश्रा सांगतात की, बलात्कार हा एक गंभीर गुन्हा आहे. त्यासाठी आरोपीवर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. भारतीय दंड न्याय संहितेत कलम ३७५ आणि ३७६ हे बलात्कार गुन्हा आणि त्याची शिक्षा यावर आहे. बलात्कारातील दोषीला कमीत कमी ७ वर्ष जेलची शिक्षा होते किंवा आजन्म कारावास होऊ शकतो.

सुप्रीम कोर्ट आणि विविध न्यायालयांनेही अनेकदा अशा प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात जर आरोपीने लग्नाचा प्रस्ताव दिला तर शिक्षेतून मुक्त होण्याचा आधार होऊ शकत नाही. हा ना केवळ कायद्याचा दुरुपयोग आहे तर पीडितेच्या अधिकारांचेही उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने २०२१ साली एका प्रकरणात स्पष्टपणे बलात्कारातील आरोपीला लग्नाच्या प्रस्तावावरून सुटका करणे हे सिद्धांताच्या विरोधात आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणी गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यानुसार शिक्षा करायला हवी.

काय आहे पॉक्सो कायदा?

२०१२ साली भारत सरकारने अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेसाठी पॉक्सो कायदा बनवला. या कायद्यानुसार १८ वर्षापेक्षा कमी असलेल्यांना अल्पवयीन मानलं जाईल. त्यांच्यावर लैंगिक शोषण करणे हा गुन्हा असेल. २०१९ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करत दोषींना मृत्यूची शिक्षाही ठोठावण्याची तरतूद आहे. 

कर्नाटकचं प्रकरण काय आहे?

या प्रकरणाची सुरुवात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झाली. जेव्हा आरोपी शाळेत चाललेल्या मुलीला एका निर्जनस्थळी घेऊन गेला. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. या घटनेनंतर मुलीने एका बाळाला जन्म दिला. कोर्टानं आरोपीला पीडित मुलीशी लग्न करण्याच्या प्रस्तावावर अंतरिम जामीन दिला. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचं म्हणणं होतं की, आरोपी आणि पीडिता एकमेकांवर प्रेम करतात. परंतु त्यांना आई वडिलांचा विरोध होता. मात्र आता त्यांच्या आई वडिलांनी लग्नाला होकार दिला आहे. त्यामुळे आरोपीवरील हा गुन्हा रद्द करावा, ज्यात त्याला १० वर्षाची शिक्षा होऊ शकते असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलाने कोर्टात केला. या प्रकरणात दोन्ही कुटुंब आरोपी-पीडित मुलीच्या लग्नाला राजी झाल्यानं कोर्टाने हा निकाल सुनावला.