दिंडोरी – मध्य प्रदेशातील दिंडोरी इथं एका गावात पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत आदिवासींची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याठिकाणी योजनेतून घरं मिळवण्यासाठी आदिवासी लोकांनी अधिकाऱ्यांना लाच दिली तरीही त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अधिकाऱ्यांनी चिकन पार्टी घेतली. मात्र पंतप्रधान आवास योजनेतून २ झोपड्या बांधुन दिल्या. आता या प्रकरणाचा तपास सुरु झाला आहे.
मध्य प्रदेशातील गौरा कान्हारी गावात केवळ एकमेव घर पंतप्रधान आवास योजनेतून योग्यरित्या बनवलं आहे. केंद्रीय योजनेतंर्गत १२ घरांपैकी केवळ एकच घर पक्के बनवले आहे. हे गाव आदिवासी बहुल असून इथं १ हजारापेक्षा कमी लोकं राहतात. दिंडोरी जिल्हा मुख्यालयापासून ५५ किमी दूर हे गाव आहे. दुर्गम भागात हे गाव येत असल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आदिवासींची फसवणूक केल्याचं समोर आलं. याठिकाणी गावचे सरपंच ललिया बाई यांचे पती बुध सिंह यांनी माध्यमांसमोर हा प्रकार उघडकीस आणला.
बुध सिंह म्हणाले की, माझं आणि माझ्या भावाचं घर पंतप्रधान आवास योजनेत पात्र ठरले आहे परंतु पक्के घर नाही. भाऊ प्रेम सिंह याच्या घराला भिंतही बांधली नाही. प्रेम सिंहच्या घरासाठी अधिकाऱ्यांनी लाचही मागितली. तर एकाने अधिकाऱ्यांना त्याच्या घरातील कोंबडीही खाण्यासाठी दिली तरीही त्याला पक्के घर मिळाले नाही असं लाभार्थी छोटेलाल बैगा यांनी सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेतील हा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर आता सगळ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणी प्रशासनाने चौकशी समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीने तपास केले असता केवळ एकमेव घर पक्के असल्याचं निदर्शनास आले. डिंडोरी जिल्हाधिकारी रत्नाकर झा यांनी सांगितले की, तपास रिपोर्टच्या आधारे ग्राम सचिव, ग्रामसेवक यांना पदावरुन हटवण्यात आले आहे. त्याचसोबत हा रिपोर्ट सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशात दुसऱ्या जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजनेचा हा घोटाळा बाहेर आला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये मिळतात. मात्र यातील पात्र लोकांना अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागते असा आरोप आहे.