शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

महाराष्ट्र जमीन भाडेपट्टा कायदा ४ वर्षांपासून केंद्राने दाबला; विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 23, 2021 5:12 AM

महाराष्ट्र विधानसभेने ते विधेयक संमत केले असून २५ एप्रिल, २०१७ रोजी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवून दिले होते.

हरीश गुप्तानवी दिल्ली : शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार आम्ही तीन नवे कृषी कायदे केल्याचा दावा करते; परंतु विरोधाभास असा की, महाराष्ट्र कृषी जमीन भाडेपट्टा कायदा (महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चरल लँड लिझिंग ॲक्ट-एमएएलएलए) केंद्र सरकारने चार वर्षांपासून दाबून ठेवला आहे. 

महाराष्ट्र विधानसभेने ते विधेयक संमत केले असून २५ एप्रिल, २०१७ रोजी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवून दिले होते. राज्यांनी बनवलेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असते. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना हे विधेयक विधानसभेत संमत झाले होते; परंतु ते विधेयक या ना त्या कारणामुळे लोंबकळले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी संसदेत एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामुळे वस्तुस्थिती समोर आली. रेड्डी म्हणाले, “प्रथेप्रमाणे राज्यांकडून विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयके मिळालीआणि केंद्र सरकारची नोडल मंत्रालये, विभागांशी विचारविनिमय करून प्रक्रिया केली गेली आहे.”

कृपाल बालाजी तुमाने आणि हरिभाऊ जाधव यांनी विचारलेल्या दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना रेड्डी म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी जमीन भाडेपट्टा विधेयक २०१७ बाबत वेगवेगळी मंत्रालये, विभागांशी विचारविनिमयाची प्रक्रिया १२ मे २०१७ रोजी सुरू करण्यात आली आहे. दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले की, महाराष्ट्र सरकारकडून काही मुद्यांवर केंद्र सरकारच्या विभागांनी अनेक स्पष्टीकरणे आणि उत्तरे मागितली होती.

विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो

महाराष्ट्र सरकारकडून सर्व स्पष्टीकरणे १४ सप्टेंबर २०२० रोजी मिळाली असून संबंधित मंत्रालये आणि विभागांशी विचारविनिमय करून त्यांची तपासणीही केली गेली आहे, असा दुजोरा केंद्र सरकारने दिला. सरकारला सदस्यांनी विधेयकाला मंजुरी का मिळाली नाही आणि ती कधी मिळेल याची माहिती द्या, असे जोर देऊन म्हटल्यावर मंत्री रेड्डी यांनी त्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, “अशा प्रकरणांत विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. अशा मंजुरीसाठी ठराविक मुदतीची चौकट घालता येणार नाही.”