Marital rape: पत्नीवर बलात्कार प्रकरणी कोर्ट घेणार निर्णय; १५० वर्ष जुन्या कायद्यात बदल?

केंद्रानं हायकोर्टाला विनंती केलीय की, जोवर सर्वांची मतं येत नाही तोवर या प्रकरणात स्थगिती द्यावी. परंतु मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित करण्यासंदर्भात केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयानं वेळ देण्यास नकार दिला आहे.

नवी दिल्ली – पत्नीसोबत बलात्कार प्रकरणात कोर्टात देशातील क्रिमिनल लॉमध्ये १५० वर्ष जुन्या तरतुदीवर आज निर्णय देण्यात येणार आहे. बलात्काराच्या आरोपामध्ये हा कायदा पतीसाठी कायदेशीर ढाल बनतो. दिल्ली हायकोर्टानं सोमवारी या प्रकरणातील विविध याचिकांवर सुनावणी केली. केंद्र सरकारनं अद्याप यावर भूमिका स्पष्ट केली नाही. केंद्रानं सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे या मुद्द्यावर मतं मागवली आहेत. सध्या हायकोर्टाचं त्यांचा निर्णय राखून ठेवला आहे.

केंद्रानं हायकोर्टाला विनंती केलीय की, जोवर सर्वांची मतं येत नाही तोवर या प्रकरणात स्थगिती द्यावी. परंतु मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित करण्यासंदर्भात केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयानं वेळ देण्यास नकार दिला आहे. ना. राजीव शकधर आणि न्या. सी हरिशंकर यांच्या पीठानं सांगितले की, सुनावणी स्थगित करणं शक्य नाही कारण केंद्रानं सदर प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण करेल याबाबत कुठलाही कालावधी अथवा तारीख निश्चित केली नाही. केंद्र सरकार प्रत्येक महिलेच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि तिच्या हक्कांसाठी संरक्षण देण्यास प्रतिबद्ध आहे. आम्ही सर्वांसोबत विचार विनिमय केल्यानंतर यावर भूमिका स्पष्ट करु शकतो. त्यामुळे कोर्टानं या याचिकांना स्थगिती द्यावी असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.

त्यावर दिल्ली हायकोर्टानं या प्रकरणात २ मार्चपर्यंत आराखडा सूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारला या विषयावर त्यांची बाजू मांडायला हवी. परंतु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणतात की, केंद्र सरकार सर्व राज्य आणि संबंधित यंत्रणांकडून विचार विनमय करुन समोर येऊ शकतं. कारण या प्रकरणाचा सामाजिक तसेच कौटुंबिक जीवनावर दिर्घकालीन प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे विचार न करता, मतं जाणून न घेता यावर भूमिका स्पष्ट करु शकत नाही असं केंद्राने सांगितले. तर या सुनावणींना स्थगिती देऊ शकत नाही. केंद्र सरकारनं विचार करत राहावा आणि सुनावणी घेऊन आमचा निर्णय सुरक्षित ठेवतो. हे असं प्रकरण आहे ज्यात न्यायमंडळ आणि विधेयक या माध्यमातून बंद करता येईल. जोपर्यंत आमच्यासमोर कुठलंही आव्हान येत नाही तोवर सुनावणी सुरुच राहील असं कोर्टाने स्पष्ट केले.   

रेप, मॅरिटल रेप आणि हिंदू विवाह कायदा काय?

आयपीसी कलम ३७५ अन्वये, जर कुठल्याही महिलेच्या इच्छेविरोधात तिच्यासोबत शारिरीक संबंध प्रस्थापित केले तर त्याला बलात्कार मानलं जाईल. परंतु यात मॅरिटल अथवा वैवाहिक बलात्काराचा उल्लेख नाही. आयपीसी कलम ३७६ मध्ये बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. यात पत्नीवर रेप करणाऱ्या पतीला शिक्षा होऊ शकते. परंतु पत्नी १२ वर्षापेक्षा कमी असावी. यात दोषी पतीला २ वर्ष कैद आणि दंड अथवा दोन्हीही होऊ शकतं. तर हिंदू विवाह कायद्यानुसार पती-पत्नींना एकमेकांशी संबंध बनवण्याचा अधिकार आहे.