मुंबई - राज्य पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांना फिटनेस पडताळणीसाठी वैद्यकीय चाचण्या करणे अत्यावश्यक बनले आहे. त्यासाठी त्यांना नव्या वर्षात ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. कार्यरत असलेल्या ठिकाणाच्या निश्चित केलेल्या रुग्णालयामध्ये एक दिवसामध्ये विविध प्रकारची तपासणी करुन घ्यावयाची आहे.
भारतीय केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या कार्य मुल्यांकन अहवाल नियम २००७ अतर्गंत राज्यात कार्यरत असलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना २००८-०९ पासून दरवर्षी वार्षिक तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी निश्चित केलेल्या नमून्यामध्ये चाचणी करुन त्याचा रिर्पोट कार्य मुल्यांकन अहवालसोबत सादर करावयाचा असतो. त्यामुळे संबंधित तसेच राज्यातून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना महसूल विभागातर्गंत निश्चित केलेल्या सरकारी, खासगी रुग्णालयामध्ये २०१९-२० या वर्षासाठी वैद्यकीय चाचणी करावयाची आहे. त्यासाठी त्यांना एक दिवसाचा अवधी दिला असून कर्तव्य काळ म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. ३१ मार्चपूर्वी या तपासणीचा अहवाल सादर करावयाचा आहे.