शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
2
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
3
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
4
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
5
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
6
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
7
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
8
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
9
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
10
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
11
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
12
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
13
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
14
"अजित पवारांना घोटाळ्यावरुन ब्लॅकमेल केलं"; जयंत पाटलांच्या आरोपांवर फडणवीस म्हणाले, "त्यांचा चेहरा बघा"
15
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
16
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
17
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा
19
जिद्दीला सलाम! १ कोटीची नोकरी सोडून सुरू केली कंपनी; तरुणांसाठी करतेय मोठं काम
20
खानयारमध्ये चकमक सुरूच; दहशतवादी लपलेल्या घराला स्फोटानंतर लागली भीषण आग

Verdict On Nirbhaya Case : निर्भयाच्या दोषींची घटिका भरली?, सर्वांना एकाच वेळी देणार फाशी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 05, 2020 3:59 PM

Nirbhaya Case : सर्व कायदेशीर पर्याय आजमावून पाहण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाने दिला सात दिवसांचा अवधी

ठळक मुद्देहायकोर्टाने निर्भयाच्या सर्व आरोपींना ७ दिवसात सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याची मुदतही दिली आहे.निर्भया प्रकरणातील दोषींची फाशीची शिक्षा दोनदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील निर्भया दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्याची मागणी करणारे केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी केलेली याचिका फेटाळून लावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज सर्व दोषींना एकाच वेळी फाशी देण्यात येईल असे म्हटले आहे. हायकोर्टाने निर्भयाच्या सर्व आरोपींना ७ दिवसात सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याची मुदतही दिली आहे.

Nirbhaya Case : निर्भयाच्या गुन्हेगारांना एकाचवेळी फासावर लकटवणार की वेगवेगळे? आज निर्णय

निर्भया प्रकरणातील दोषींची फाशीची शिक्षा दोनदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. दोषींना कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून वेगवेगळ्या प्रकरणांत सातत्याने फाशीची शिक्षा टाळण्यात यश आले होते. परंतु आता हायकोर्टाने त्यांना ७ दिवसात सर्व कायदेशीर पर्याय वापरण्यास सांगितले आहे.दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दोषींना फाशी देण्यास उशीर केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एका आठवड्यानंतर डेथ वॉरंट लादण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

Nirbhaya Case: दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्राच्या विनंतीनंतर निर्णय ठेवला राखून

Nirbhaya Case : दिल्ली हायकोर्टाने तिहार जेलसह दोषींना धाडल्या नोटिसा; उद्या घेणार विशेष सुनावणी

केंद्र सरकारने असा केला युक्तिवादसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, दोषी कायद्यांतर्गत शिक्षेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी नियोजित हालचाली सुरू आहेत. मेहता यांनी न्या. सुरेश कैत यांना सांगितले की, दोषी पवन गुप्ताची क्युरेटिव्ह किंवा दया याचिका दाखल न करणं हे सुनियोजित आहे. मेहता म्हणाले की, निर्भया प्रकरणातील आरोपी न्यायालयीन यंत्रणेसह खेळत आहेत आणि देशाच्या संयमाची परीक्षा घेत आहेत. सॉलिसिटर जनरलने हायकोर्टाला सांगितले की, "कायद्यानुसार शिक्षेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी नियोजित चालढकल केली आहे." केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या संयुक्त याचिकेवर तीन तास सुनावणी झाल्यानंतर न्या. सुरेश कैत यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला.

टॅग्स :Nirbhaya Gang-rapeनिर्भया गॅंगरेपdelhiदिल्लीHigh Courtउच्च न्यायालय