शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे यांची दुपारी ३ वाजता पत्रकार परिषद, मोठा निर्णय जाहीर करणार? 
2
मुख्यमंत्री कोण होणार? लवकरच उत्तर मिळेल; देवेंद्र फडणवीसांचे सूचक वक्तव्य
3
IPL Auction 2025: धडामsss ! मॅक्सवेल ते स्टार्क… ‘या’ ५ बड्या खेळाडूंचा भाव ‘धाडकन्’ कोसळला..!!
4
६ बहिणींचं लग्न, ४ भावांचं शिक्षण; अपघातात मृत्यू झालेल्या डॉक्टरची डोळे पाणावणारी गोष्ट
5
'सर्वात मोठा पक्ष कोणताही असेल, मुख्यमंत्री तुम्हीच होणार'; निवडणुकीपूर्वी भाजपाने शिंदे शिवसेनेला शब्द दिलेला?
6
फडणवीसांसारखीच झाली एकनाथ शिंदेंची अवस्था?; २०२२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता
7
"...म्हणून भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी रस्ता मोकळा करावा"
8
"राज ठाकरे यांना फसवलं, इव्हीएममुळेच महायुती जिंकली’’, मनसेचा गंभीर आरोप
9
'पुष्पा 2'नंतर 'पुष्पा 3' येणार की नाही? अल्लू अर्जुनच्या पोस्टमधून चाहत्यांना मिळालं उत्तर
10
Jacqueline Fernandez : "तिला काहीच..."; सुकेशकडून महागड्या भेटवस्तू घेणाऱ्या जॅकलिन फर्नांडिसच्या वकिलांचा युक्तिवाद
11
IRCTC ची ब्लॅक फ्रायडे ऑफर, स्वस्तात मिळेल फ्लाइट तिकीट आणि 'ही' सुविधा...
12
गुरु प्रदोष: ८ राशींना अचानक धनलाभ योग, शुभ घडेल; इच्छापूर्ती, दत्तगुरु-महादेवांची कृपा!
13
"बाप आखिर बाप होता है", मुलगी पराभूत झाल्यानंतर विजयी पित्याचे बॅनर चर्चेत!
14
 स्वबळावर बहुमताजवळ, तरीही मुख्यमंत्रिपदावर अडलंय घोडं, भाजपासमोर आहेत या अडचणी
15
ऐश्वर्या रायबाबत भावजयचीही क्रिप्टिक कमेंट, अभिनेत्रीसोबत कधीच फोटो शेअर करत नाही; कारण...
16
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात बिहार मॉडेल लागू होणार नाही; भाजपच्या नेत्याने आतली बातमी सांगितली; मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स कायम
17
"काँग्रेसच्या आमदारांनी आता भाजपात विलीन व्हावं’’, भाजपच्या नेत्यानं दिला खोचक सल्ला
18
जगातील टॉप ५० हायराईज टॉवरपैकी एकात आहे Rohit Sharmaचं घर; किंमत, वैशिट्ये पाहून अवाक् व्हाल
19
Hit and Run Video: अहिल्यानगरमध्ये कारचालकाने चौघांना चिरडले, घटना सीसीटीव्हीत कैद 
20
Fact Check : बॉलिवूड अभिनेते असरानी यांचा भाजपावर टीका करणारा 'तो' Video दिशाभूल करणारा

Verdict On Nirbhaya Case : निर्भयाच्या दोषींची घटिका भरली?, सर्वांना एकाच वेळी देणार फाशी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 05, 2020 3:59 PM

Nirbhaya Case : सर्व कायदेशीर पर्याय आजमावून पाहण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाने दिला सात दिवसांचा अवधी

ठळक मुद्देहायकोर्टाने निर्भयाच्या सर्व आरोपींना ७ दिवसात सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याची मुदतही दिली आहे.निर्भया प्रकरणातील दोषींची फाशीची शिक्षा दोनदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील निर्भया दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्याची मागणी करणारे केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी केलेली याचिका फेटाळून लावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज सर्व दोषींना एकाच वेळी फाशी देण्यात येईल असे म्हटले आहे. हायकोर्टाने निर्भयाच्या सर्व आरोपींना ७ दिवसात सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याची मुदतही दिली आहे.

Nirbhaya Case : निर्भयाच्या गुन्हेगारांना एकाचवेळी फासावर लकटवणार की वेगवेगळे? आज निर्णय

निर्भया प्रकरणातील दोषींची फाशीची शिक्षा दोनदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. दोषींना कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून वेगवेगळ्या प्रकरणांत सातत्याने फाशीची शिक्षा टाळण्यात यश आले होते. परंतु आता हायकोर्टाने त्यांना ७ दिवसात सर्व कायदेशीर पर्याय वापरण्यास सांगितले आहे.दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दोषींना फाशी देण्यास उशीर केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एका आठवड्यानंतर डेथ वॉरंट लादण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

Nirbhaya Case: दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्राच्या विनंतीनंतर निर्णय ठेवला राखून

Nirbhaya Case : दिल्ली हायकोर्टाने तिहार जेलसह दोषींना धाडल्या नोटिसा; उद्या घेणार विशेष सुनावणी

केंद्र सरकारने असा केला युक्तिवादसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, दोषी कायद्यांतर्गत शिक्षेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी नियोजित हालचाली सुरू आहेत. मेहता यांनी न्या. सुरेश कैत यांना सांगितले की, दोषी पवन गुप्ताची क्युरेटिव्ह किंवा दया याचिका दाखल न करणं हे सुनियोजित आहे. मेहता म्हणाले की, निर्भया प्रकरणातील आरोपी न्यायालयीन यंत्रणेसह खेळत आहेत आणि देशाच्या संयमाची परीक्षा घेत आहेत. सॉलिसिटर जनरलने हायकोर्टाला सांगितले की, "कायद्यानुसार शिक्षेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी नियोजित चालढकल केली आहे." केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या संयुक्त याचिकेवर तीन तास सुनावणी झाल्यानंतर न्या. सुरेश कैत यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला.

टॅग्स :Nirbhaya Gang-rapeनिर्भया गॅंगरेपdelhiदिल्लीHigh Courtउच्च न्यायालय