शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
2
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
3
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
4
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
5
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
6
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
7
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
8
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
9
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
10
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
11
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
12
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
13
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
14
"अजित पवारांना घोटाळ्यावरुन ब्लॅकमेल केलं"; जयंत पाटलांच्या आरोपांवर फडणवीस म्हणाले, "त्यांचा चेहरा बघा"
15
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
16
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
17
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा
19
जिद्दीला सलाम! १ कोटीची नोकरी सोडून सुरू केली कंपनी; तरुणांसाठी करतेय मोठं काम
20
खानयारमध्ये चकमक सुरूच; दहशतवादी लपलेल्या घराला स्फोटानंतर लागली भीषण आग

Nirbhaya Case : तारीख पे तारीख! सर्वोच्च न्यायालयात पवनच्या याचिकेवर २० जानेवारीला सुनावणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 18, 2020 8:39 PM

पवनने दाखल केलेल्या स्पेशल लिव्ह पिटिशनवर (विशेष रजा याचिका) २० जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. 

ठळक मुद्देचार दोषींना १ फेब्रुवारीला फाशी होणार की नाही यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.याआधी हायकोर्टाने पवन अल्पवयीन असल्याचा त्याचा दावा फेटाळला होता.  

नवी दिल्ली - निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषी मुकेश याची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली. त्यामुळे मुकेश याला फाशीवर चढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मुकेशने केलेल्या दया याचिकेमुळे फाशीची शिक्षा लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. निर्भयाच्या चारही दोषींना २२ जानेवारीऐवजी आता १ फेब्रुवारीला सकाळी ६ वाजता फासावर चढविले जाणार आहे, असे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिले होते. मात्र हायकोर्टाने नवीन डेथ वॉरंटला दोषी पवन गुप्ताने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पवनने दाखल केलेल्या स्पेशल लिव्ह पिटिशनवर (विशेष रजा याचिका) २० जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. 

अनेकदा दोषींना मिळालेल्या कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब करत हे चारही दोषी फाशीची शिक्षा लांबणीवर जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अलीकडेच दोषी मुकेशने दया याचिका सादर केली होती. त्यामुळे २२ जानेवारीला दिली जाणारी फाशीची शिक्षा लांबणीवर गेली. पुन्हा दिल्ली कोर्टाने नवीन डेथ वॉरंट काढत नवीन तारीख म्हणजेच १ फेब्रुवारी निश्चित केली असताना आता दोषी पवनने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान केले आहे. याआधी हायकोर्टाने पवन अल्पवयीन असल्याचा त्याचा दावा फेटाळला होता.  

निर्भयाच्या आईनं दोषींना माफ करावं, ज्येष्ठ वकिलाचा अजब सल्ला

गुरुवारी रात्री केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मुकेशची दया याचिका राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविली होती. मात्र, आज राष्ट्रपतींना ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर चौघांच्या फाशीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे होती. निर्भया बलात्कार प्रकरणातील चार दोषींना पटियाला कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, ही फाशी पुन्हा लांबणीवर टाकण्यासाठी आरोपी आपले सर्व उपाय अवलंबत आहेत. पवनने दिलेल्या कोर्टाच्या आदेशाला आव्हानामुळे आता या प्रकरणातील विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता आणि अक्षय कुमार या चार दोषींना १ फेब्रुवारीला फाशी होणार की नाही यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

टॅग्स :Nirbhaya Gang-rapeनिर्भया गॅंगरेपSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालय