नवी दिल्ली - निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील तीन दोषींनी १ फेब्रुवारीला दिल्या जाणाऱ्या फाशीला स्थगिती मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाला तिहार तुरुंग प्रशासनाने आज शुक्रवारी दिल्ली कोर्टात आव्हान दाखल केले.या याचिकेला विरोध करत तुरुंग प्रशासनाने अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्या. धर्मेंदर राणा यांना सांगितले की, २०१२ निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील एका दोषीची दया याचिका प्रलंबित असून उर्वरित तीन दोषींना डेथ वॉरंटने दिलेल्या तारीख आणि वेळेनुसार फासावर लटकवू शकतो.
सरकारी वकील इरफान अहमद हे आज तिहार तुरुंग प्रशासनाच्या वतीने कोर्टात हजर होते. त्यांनी विनय शर्मा या एका दोषींची दया याचिका प्रलंबित असून उर्वरित तीन दोषींना फाशी दिली जाऊ शकते. यात काहीही बेकायदेशीर बाब नसल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
Nirbhaya Case : तुरुंगात मुकेशचा लैंगिक छळ झाला; वकिलांचा खळबळजनक दावा
दोषीचा वकील ए. पी. सिंग यांनी सांगितले, नियमांनुसार एकाची दया याचिका प्रलंबित असेल तर इतरांना फाशी दिली जाऊ शकत नाही. सिंग यांनी न्यायालयाला सुरु असलेला खटला पुढे ढकलण्यासाठी युक्तिवाद केला. फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या दोषींच्या फाशीला स्थगिती मिळावी म्हणून केलेल्या याचिकेवर उत्तर मागविण्यासाठी कोर्टाने गुरुवारी म्हणजेच काल तुरूंग प्रशासनाला नोटीस बजावली होती. दोषी पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय कुमार या दोषींची बाजू मांडणारे वकील सिंग यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, काही दोषींना कायदेशीर उपायांचा अजूनपर्यंत वापर करून घ्यायचा असल्याने फाशीची अंमलबजावणी पुढे ढकलावी.
Nirbhaya Case : आता विनयने केला दयेचा अर्ज; पुन्हा फाशीच्या शिक्षेची तारीख लांबणीवर जाणार?
Nirbhaya Case : निर्भयाच्या दोषींना डेथ वॉरंट जारी करणाऱ्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली
निर्भयाच्या चारही दोषींना (मुकेश (३२), पवन (२५), विनय (२६) आणि अक्षय (३१)) २२ जानेवारीऐवजी आता १ फेब्रुवारीला सकाळी ६ वाजता फासावर चढविले जाणार आहे, असे आदेश दिल्ली कोर्टाने दिले आहे. कोर्टाने नवीन डेथ वॉरंट जारी केला आहे. बुधवारी मुकेशची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कायदेशीर शेवटच्या पर्यायाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो फोल ठरला. दोषी मुकेश कुमार सिंहाच्या याचिकेवर समीक्षा अथवा कोणताही विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दर्शवला.