क्रिकेटपटू युवराज सिंगने दलित समाजाबाबत गेल्या वर्षी अपमानजनक टिप्पणी केली होती. या प्रकरणात युवराजविरोधात खटला दाखल न करणाऱ्या हरियाणातील तीन वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती कायद्याअंतर्गत ही चौकशी करण्यात येणार आहे आहे. हिस्सार विशेष न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
हिस्सार विशेष न्यायालयामध्ये तक्रारदार आणि वकील रजत कलसन यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला. या प्रकरणी गुंतलेले तपास अधिकारी विनोद शंकर, रोहताग सिहाग आणि जसवीर सिंह यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नॅशनल अलायन्स आणि दलित ह्यूमन राईट्सचे संयोजक रजत कलसन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
१ जून २०२० रोजी युवराज सिंह एका लाईव्ह कार्यक्रमात रोहित शर्मासोबत सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमात त्यानं युजवेंद्र चहलबद्दल अपमानजक भाषा वापरली होती. युवराजचं ते वक्तव्य चांगलंच व्हायरल झालं होतं. त्यानंतर युवराजने त्याबाबत माफी मागितली होती. मात्र, २ जून रोजी हरियाणातील हांसी पोलीस ठाण्यात युवराजच्या विरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या प्रकारच्या तक्रारीनंतर खटला दाखल झाल्यानंतर चौकशी करावी लागते. युवराजच्या प्रकरणात पोलिसांनी खटला दाखल न करता प्राथमिक तपास सुरु केला, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानं हांसीच्या पोलीस अधिक्षकांना खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी खटला दाखल केला नाही. त्यानंतर हरियणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, तरीदेखील पोलीस विभागाने या आदेशाकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे आता विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर हिस्सारच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना २ मार्च रोजी या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.