मुंबई : महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंगांनी 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आरोप केले आहेत. या आरोपांची चौकशी व्हावी या मागणीसाठी परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. (Parambir Singh moves Supreme Court seeking investigation into allegations made by him in his letter to CM Uddhav.)
सचिन वाझे (Sachin Vaze) प्रकरण आता चांगलेच तापले आहे. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटके ठेवल्याचे प्रकरणातून पुढे वेगळेच वळण मिळाले आहे. सचिन वाझेंची नियुक्ती कोणी केली ते मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्तांची अक्ष्यम्य चुकांमुळे उचलबांगडी या साऱ्या प्रकरणांनी आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. राज्याचा राजकारणात शनिवारी रात्री भूकंप आला होता. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंगांनी (Param Bir Singh) महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर गंभीर आरोप असलेले पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविले होते. यामध्ये निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला देशमुखांनी मुंबईतील पब, बार आदी आस्थापनांकडून महिन्याला 100 कोटी रुपये वसुलीचे काम दिले होते. गृहमंत्री पोलिसांवर दबाव टाकत असल्याचे परमबीर यांनी मुख्यमंत्री, शरद पवार, अजित पवारांना सांगितले होते, असा आरोप केला होता.
आता मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या या आरोपांची चौकशी व्हावी म्हणून होम गार्डचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवारांनी नुकतेच परमबीर यांचे आरोप कसे खोटे आहेत याचे पुरावे दिले आहेत.
राज्यसभेत पडसाद
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर(Prakash Javdekar) यांनी राज्यसभेत तर भाजपाचे खासदार राकेश सिंह यांनी लोकसभेत (Loksabha) हा मुद्दा उचलला आहे. जावडेकर यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री वसुली करतात हे साऱ्या देशाने पाहिल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे राज्यसभेत गदारोळ उठल्याने राज्यसभेच्या सभापतींनी हे काहीही रेकॉर्डवर घेतले जाणार नसल्याचे सांगितले. गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ज्या पक्षाचे आहेत त्या राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad pawar) सदस्य असलेल्या राज्यसभेत (Rajya sabha) मोठा गदारोळ उडाला असून राज्यसभेचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. राज्यसभेतच नाही तर लोकसभेतही राकेश सिंह यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackreay) यांनी लगेचच राजीनामा द्यावा, तसेच केंद्रीय तपास संस्थांकडून या प्रकरणाची चौकशी केली जावी अशी मागणी केली आहे. एखाद्या एपीआयच्या समर्थनात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्याच एपीआयला म्हणजेच सचिन वाझेला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे लक्ष्य दिले होते.
भाजपसह रिपाइं, वंचित बहुजन आघाडी आणि मनसेने राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे. राज्यपाल महोदयांनी राज्य सरकार घटनेनुसार चालत नसेल तर त्याची माहिती राष्ट्रपतींना कळवणे गरजेचे आहे, अशी आमची मागणी आहे. आम्ही राज्यपाल यांना भेटणार आहोत. राज्यपालांनी राज्याची माहिती राष्ट्रपतींना कळवावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे करणार आहोत, असे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.