जमीर काझीमुंबई - माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीमधील मृतांच्या वारसांना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ राज्यातील चौघांना मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी द्यावयाची मदतीला अखेर ‘मुर्हूत’ मिळाला असून चौघांसाठी १.२० लाखाचा निधी राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. अहमदनगर व बुलढाणा जिल्ह्यातील हे लाभार्थी असून त्यांच्या १२ महिन्याची रक्कम संबंधित विभागीय आयुक्तालयाकडे सर्पूद करण्यात आली असल्याचे महसूल विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
इंदिरा गांधी यांची ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांकडून हत्या झाल्यानंतर संतप्त झालेल्या समर्थकांनी हिंसाचार केला होता. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जिवीत व वित्त हानी झाली होती. त्याचे पडसाद दिर्घकाळ राजकारणात होत राहिले. दंगलीला जबाबदार असणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल करुन खटला दाखल करण्यात आले होते. या दंगलीची चौकशी न्या. नानावटी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून करण्यात आली होती. त्यांनी सूचविलेल्या शिफारशीनुसार १६ जानेवारी २००६ रोजी केंद्रातील तत्कालिन युपीए सरकारने दंगलीतील मृतांच्या वारसांना प्रत्येक महिन्याला अडीच हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. या दंगलीमध्ये राज्यातील चार नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पात्र वारसांना मदत देण्यात येत होती. दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला त्याबाबतच्या निधीची तरतूद केली जात असते.
मात्र, २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील निवृत्ती वेतन संबंधितांना अद्याप देण्यात येत नव्हते. आर्थिक वर्ष संपण्याला अडीच महिन्याचा अवधी असताना अखेर महसूल विभागाने त्याबाबतची रक्कम संबंधित विभागाकडे वर्ग केली आहे. प्रत्येक महिन्याला अडीच हजार याप्रमाणे चार मृतांच्या वारसांना वर्षाला प्रत्येकी ३० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. नाशिक व अमरावती विभागीय आयुक्तालयाकडे ही रक्कम वर्ग करण्यात आली असून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांपर्यत ती पोहचविली जाणार आहे.दंगलीतील राज्यातील मृत व त्यांचे वारस१९८४ ला झालेल्या भीषण दंगलीमध्ये राज्यात रहिवासी असलेल्या चौघाजणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील पिरु उर्फ पिरन हसन सय्यद व सतपाल सिंग नंदपालसिंग तर बुलढाणा जिल्ह्यातील दिनकर सिताराम डाबरे हे मृत्यूमुखी पडले होते. पिरु यांची आई सुग्रबी सय्यद यांना तर उर्वरित तिघांच्या पत्नींना पात्र वारसदार म्हणून निश्चित केले आहे. त्यांना शासनातर्फे निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे सांगण्यात आले.