गुन्हेगारांना मारण्याचा परवाना पोलिसांना दिलेला नाही; उच्च न्यायालयाने सुनावले खडेबोल

लखनभय्या बनावट चकमक प्रकरणात प्रदीप शर्माला शिक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: २००६ च्या लखनभय्या बनावट चकमक प्रकरणी उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. रामनारायण गुप्ता याच्यावर १० गुन्हे दाखल केले असले तरी पोलिस किंवा अन्य कोणालाही त्याच्या हत्येचा परवाना दिलेला नाही. याप्रकरणात कायद्याचे पालन करण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करत रामनारायणची हत्या केली. नागरिकांचे रक्षण करणे, हे सर्व आरोपी पोलिसांचे कर्तव्य होते. मात्र, ते त्यांचे कृत्य त्यांच्या कर्तव्याशी विसंगत होते, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.

पोलिसांना गणवेशधारी गुन्हेगार होण्याची मुभा नाही!

पोलिस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंना आळा घातला पाहिजे. त्याकडे गांभीर्याने पाहून कठोर पावले उचलावी लागतील. सरकारचे शस्त्र आणि नागरिकांचे रक्षणकर्ते, कायद्याचे पालन करणारे पोलिसच आरोपी असल्याने त्यांना दया दाखवण्यास जागा नाही. कायदा हातात घेऊन नागरिकांविरोधात क्रूर गुन्हा करण्याची त्यांना परवानगी नाही. कायद्याच्या पालनकर्त्यांना गणवेशधारी गुन्हेगार म्हणून कर्तव्य करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. जर, अशा कृत्यांना परवानगी दिली तर अराजकता माजेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

राज्य एसआयटीची कामगिरी लज्जास्पद

• या घटनेचा एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार अनिल भेडा याची आरोप निश्चितीपूर्वी निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. त्याचे अपहरण आणि हत्येचा तपास २०११ पासून राज्य सीआयडीकडे आहे.
• सरकारी वकिलांनी या तपासाचा अहवाल सादर केला असता तपासात काहीही प्रगती नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. 
• हत्येला एका दशकाहून अधिक काळ लोटला तरीही तपास पूर्ण झालेला नाही, ही बाब लज्जास्पद आहे. या घटनेतला एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार अनिल भेडाची न्यायालयात साक्ष देण्यापूर्वी हत्या करण्यात आली. त्याचे मारेकरी अद्याप मोकाट आहेत. 
• ही न्यायाची चेष्टा आहे. कायद्याचे पालन करण्याचे ज्यांचे कर्तव्य आहे, अशा पोलिसांनी भेडाच्या मारेकऱ्यांना शोधण्याची तसदी घेतलेली नाही.
• पोलिसांचा यंत्रणेवरचा विश्वास उडू नये, यासाठी सीआयडी तपास पूर्ण करेल, अशी आशा आम्ही करतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
   

काय आहे प्रकरण?

• ११ नोव्हेंबर २००६ रोजी पोलिसांनी रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभय्या व त्याचा मित्र अनिल भेडा यांना वाशीमधून पकडले आणि वर्सोवा येथे लखनभय्याची बनावट चकमकीत हत्या केली. तर अनिल भेडाला एक महिना डांबून ठेवले.
• याप्रकरणी लखनभय्याच्या भावाने उच्च न्यायालयात धाव घेत हत्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याची विनंती केली.
• न्यायालयाने त्याचे म्हणणे मान्य करत एसआयटी स्थापन केली आणि एसआयटीने सखोल तपास करून शर्मा व अन्य पोलिसांनी लखनभय्याची बनावट चकमकीत हत्या केल्याचे उघड केले आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.
• २०१३ मध्ये सत्र न्यायालयाने २२ आरोपींपैकी २१ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. तर प्रदीप शर्माची निर्दोष सुटका केली. या सर्वांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर लखनभय्याचा भाऊ आणि राज्य सरकारने प्रदीप शर्माच्या निर्दोष मुक्तततेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

एसआयटीचे केले कौतुक

आरोपींनी केलेला गुन्हा उजेडात आणण्यासाठी एसआयटीने प्रामाणिकपणे मेहनत घेतली. अनेक साक्षीदार फितूर होत असतानाही एसआयटीने उल्लेखनीय कामगिरी केली. एसआयटीचे प्रमुख के. एम. एम. प्रसन्ना, मनोज चाळके, विनय घोरपडे, सुनील गावकर यांनी प्रामाणिकपणे काम करत पुरावे गोळा केले.