नवी दिल्ली - हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानने माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांचे अपहरण करून त्यांना डांबून ठेवल्याचा स्पष्ट आरोप भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केला होता. पाकिस्तानने या प्रकरणात व्हिएन्ना करार पायदळी तुडवला आहे. त्यामुळे कुलभूषण यांची तातडीने मुक्तता करण्यात यावी अशी मागणी भारतने केली होती. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी भारताची बाजू मांडली होती. या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय कोर्ट ह्याच महिन्यात निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता रवीश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुलभूषण जाधव प्रकरणी येत्या काही आठवड्यात निकाल येण्याची शक्यता असून याबाबत तोंडी माहिती मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टच निकालाची तारीख आणि निकालाची घोषणा करेल असे पुढे रवीश कुमार यांनी सांगितले.
कसं घेतलं कुलभूषण यांना पाकिस्तानने ताब्यात ?
पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातून मार्च २०१६ मध्ये भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर लष्करी न्यायालयात खटला चालविण्यात येऊन ताबडतोब एप्रिल २०१७ मध्ये फाशीची शिक्षाही सुनावण्यात आली. भारताने प्रचंड दबाव आणल्यानंतर पाकिस्तानने कुलभूषण यांच्या पत्नी व आईला त्यांना भेटण्याची परवानगी दिली. या भेटीच्या वेळीही दोघींना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. पाकिस्तानच्या या जुलुमाविरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली.
हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने २०१७ मध्ये कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देऊन पाकिस्तानचे नाक दाबले. या खटल्यात भारताची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी पाकिस्तानला बेनकाब केले. व्हिएन्ना करारानुसार एखाद्या परदेशी नागरिकाला ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर त्याला उच्चस्तरीय मदत देण्यात यावी, कायदेशीर बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी असा जागतिक करार करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने या कराराचे उल्लंघन करून कुलभूषण यांना कोणत्याही प्रकारे बचावाची संधी दिली नाही. कुलभूषण जाधव हे दहशतवादी कृत्यात सहभागी असल्याचा एकही पुरावा पाकिस्तानला देता आला नाही. कुलभूषण यांचा कबुलीजबाबही दबावाखाली घेण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे कुलभूषण यांची तात्काळ मुक्तता करण्यात यावी अशी मागणी साळवे यांनी केली होती. या खटल्याचा निकाल लवकरच ह्या महिन्यात लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात आल्याने भारताचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निकालाकडे लागले आहे.