शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

शिक्षेऐवजी आता न्याय देण्याला प्राधान्य; गुन्हेगारीशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मंजूर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 21, 2023 6:16 AM

आता ‘तारीख पे तारीख’ नाही : अमित शाह; तक्रार मिळताच तीन दिवसांत गुन्हा दाखल होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड विधान -१८६०, फौजदारी गुन्हेगारी कायदा-१८९८ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ कायद्यांची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता,, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता ही पुनर्रचना विधेयके लोकसभेने बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर केली. ही तिन्ही विधेयके शिक्षेऐवजी न्याय देण्याला अधिक प्राधान्य देणारे आहेत. नव्या कायद्यात एखाद्या गुन्ह्याबाबत तक्रार मिळाल्यावर तीन दिवसांत गुन्हा दाखल करून १४ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद केली आहे.

विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री शाह म्हणाले, विलंब आणि आर्थिक आव्हाने देशातील न्याय मिळवण्यात मोठा अडथळा आहेत. न्याय वेळेवर मिळत नाही. ‘तारीख पे तारीख मिलती हैं’,  नवीन कायद्यांमुळे कोणतीही गोष्ट रेंगाळणार नाही. ही विधेयके फौजदारी न्यायव्यवस्थेत सर्वसमावेशक बदल घडण्याचा प्रयत्न करतील, असे  शाह म्हणाले.

नव्या कायद्यातील प्रमुख बदल कोणते? nआता तक्रार मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत गुन्हा दाखल करावा लागेल आणि प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांत पूर्ण करावी लागेल.nचौकशी अहवाल २४ तासांत न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल, आरोपपत्रास १८० दिवसांपेक्षा जास्त विलंब नको.nन्यायाधीशांना ४५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निर्णय राखून ठेवता येणार नाही. nसात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या गुन्ह्यांत फॉरेन्सिक पथकाची भेट अनिवार्य असेल.nआरोपींना दोषमुक्तीसाठी सात दिवसांचा अवधी मिळेल. न्यायाधीशांना १२० दिवसांत हा खटला सुनावणीस घ्यावा लागेल. n३० दिवसांत गुन्हा मान्य केला तर आरोपीची शिक्षा कमी होईल.

खुनाचे कलम ३०२ नव्हे १०१ जुन्या कायद्यांमध्ये कलम ३७५-३७६ अंतर्गत बलात्काराची नोंद होती, नव्या विधेयकात कलम ६३ असेल, तर खुनाशी संबंधित कलम ३०२ आता कलम १०१ होईल. अपहरणाचा गुन्हा कलम ३५९ अन्वये दाखल होत असे, तो आता कलम १३६ होईल.

मॉब लिंचिंग व फाशीची शिक्षा...शाह म्हणाले, विधेयकात मॉब लिंचिंगला फाशीची शिक्षेची तरतूद आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम मला ‘मॉब लिंचिंग’चे काय, असे विचारत होते. त्यांना आमची मानसिकता समजत नाही. त्यांच्या कार्यकाळात ही तरतूद का केली नाही.

बनावट सिम खरेदी केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवासलोकसभेत बुधवारी नवे दूरसंचार विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार बनावट सिम खरेदी केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्राहकांना सिम देण्यापूर्वी टेलिकॉम कंपन्यांना बायोमेट्रिक ओळख अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच ग्राहकांना जाहिरातींचे संदेश पाठविण्यापूर्वी त्यांची संमती घेणेही बंधनकारक केले आहे.

टॅग्स :Amit Shahअमित शाहlok sabhaलोकसभा