बलात्कार गुन्ह्यातील दोषीला १५ दिवस पॅरोल; पत्नी म्हणते, गर्भवती झाली नाही तर...

हायकोर्टाने आरोपीला ३ दिवसांपूर्वी पॅरोलवर बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. अल्पवयीन मुलीसोबत सामुहिक बलात्कार करणाऱ्या २२ वर्षीय गुन्हेगार राहुल बघेल याला २५ वर्षीय पत्नी बृजेश देवीसोबत राहायला लागेल.

जयपूर - पंजाबमध्ये कैद्यांना वंश वाढवण्यासाठी लाईफ पार्टनरसोबत एकांतात वेळ घालवता यावा म्हणून जेल परिसरात एका वेगळ्या खोलीची व्यवस्था करण्यात आली. ज्याची देशभरात चर्चा झाली. त्यात आता राजस्थान हायकोर्टानं ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. गँगरेप आरोपाखाली दोषी आढळलेल्या गुन्हेगाराला पत्नीसोबत राहण्यासाठी १५ दिवसांची परवानगी देण्यात आली आहे. 

हायकोर्टाने आरोपीला ३ दिवसांपूर्वी पॅरोलवर बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. अल्पवयीन मुलीसोबत सामुहिक बलात्कार करणाऱ्या २२ वर्षीय गुन्हेगार राहुल बघेल याला २५ वर्षीय पत्नी बृजेश देवीसोबत राहायला लागेल. पॉक्सो अंतर्गत अलवर जेलमध्ये राहुल बंद आहे. त्याला १५ दिवसाची सुट्टी देण्यात आली आहे. कोर्टाचा आदेश अलवर जेल प्रशासनाला पाठवण्यात आला आहे. अशाप्रकारे बलात्कारातील आरोपीला पॅरोल देण्याचं राजस्थानमधील पहिलेच प्रकरण आहे. 

राजस्थानमध्ये पॅरोल नियमानुसार, रेप अथवा गँगरेपमधील दोषींना पॅरोल देऊ शकत नाही. या दोषींना ओपन जेलमध्ये पाठवलं जाऊ शकतं. परंतु हायकोर्टाने पत्नीचे मुलभूत अधिकार लक्षात घेता ही याचिका स्वीकारत त्यावर निर्णय दिला. राहुलची पत्नी बृजेश देवीने मुल जन्माला घालण्यासाठी मुलभूत आणि घटनात्मक अधिकाराचा वापर केला. २० जुलै २०२२ रोजी हायकोर्टाचे दरवाजाचे दोषीच्या पत्नीने ठोठावले. 

हायकोर्टात केलेल्या याचिकेत दोषीला ३० दिवसांचे पॅरोल द्यावे अशी मागणी केली होती. परंतु कोर्टाने केवळ १५ दिवस सोडण्याची परवानगी दिली. ही याचिका राहुलला शिक्षा झाल्यानंतर १ महिन्यांनी केली होती. याचिकेत म्हटलं होते की, पत्नीने गर्भवती होण्यासाठी आणि वंश पुढे वाढवण्यासाठी रोखणं हे कलम १४ आणि २१ च्या विरोधात आहे. अलवर कोर्टात ७ दिवस सुनावणीची प्रतिक्षा केली त्यानंतर हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. १५ ऑक्टोबरला या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. 

पत्नीने कोर्टात काय युक्तिवाद केला?
राहुलची पत्नीकडून वकील विश्राम प्रजापती यांनी म्हटलं की,बृजेश देवी यांचा पती दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहे. २०१८ मध्ये तिचे लग्न झाले होते. ती वैवाहिक जीवनात आनंदी आहे आणि तिला मूल हवे आहे. सध्या त्याला मूलबाळ नाही. पत्नीला धार्मिक-सामाजिक आणि मानवी परंपरेमुळे वंश वाढवायचा आहे. तर पॅरोल अर्जाला विरोध करत राजस्थान प्रेझेन्स (रिलीझ टू पॅरोल) नियम-२०२१ कोर्टात सादर करत गर्भधारणेच्या बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पॅरोल मंजूर करण्याची तरतूद नाही. या याचिकेला कोणताही आधार नाही असं सरकारी वकील नरेंद्र गुर्जर यांनी प्रतिवाद केला. 

प्रजापती - राहुलचा दोष यात पत्नी बृजेशची भूमिका नाही. पत्नीला त्यांचे लग्न वाचवायचे आहे. मुलाला जन्म देणे हा तिच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांपैकी एक आहे.

गुर्जर - कैद्याला पॅरोल दिल्यास समाजात चांगला संदेश जाणार नाही. समाजावरही विपरीत परिणाम होईल. ही निराधार याचिका फेटाळण्यात यावी.

प्रजापती - याचिकाकर्ते बृजेश देवी यांच्याकडे आई होण्यासाठी दुसरा कोणताही योग्य पर्याय नाही. यामुळे पतीला पॅरोलवर तुरुंगातून सोडण्यात यावे. वैदिक संस्कृतीच्या अंतर्गत हिंदू तत्त्वज्ञानाच्या १६ संस्कारांमध्ये गर्भधारणा हा एक अतिशय महत्त्वाचा संस्कार आहे. हिंदू तत्त्वज्ञानानुसार, गर्भधारणा म्हणजे गर्भाची संपत्ती. वेद आणि स्तोत्रांमध्ये देखील मुलासाठी वारंवार प्रार्थना केल्या जातात.

गुर्जर - दोषीची पॅरोलवर सुटका झाल्यास पीडित आणि आरोपी दोघांमध्ये वाद आणि भांडणही होण्याची शक्यता आहे अशी भीतीही अलवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

राहुल बघेलच्या पॅरोल अर्जावर दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने बृजेश देवी यांची घटनात्मक  मूलभूत हक्क आणि महिलेच्या मानवतावादी आधारावर केलेली याचिका स्वीकारली आणि १५ दिवसांच्या सशर्त पॅरोलला परवानगी दिली. दोषीला पॅरोल न दिल्यास त्याच्या पत्नीला घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल असं मत उच्च न्यायालयाने मांडले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात अलवर मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना शिक्षा पूर्ण करण्यासाठी पॅरोलनंतर आरोपी पुन्हा तुरुंगात हजर राहतील अशा अटी घालण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने कारागृहाच्या नियमानुसार राहुलला पॅरोल मंजूर करण्यास अधीक्षकांना सांगितले आहे. पॅरोलसाठी राहुलला दोन लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलक आणि प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे दोन सुरक्षा बाँड घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.