जळगाव - चाळीसगाव येथील शैक्षणिक संस्थाचालकाकडून तक्रार अर्जाची चौकशीच्या नावाने त्यांच्याकडून २५ लाख रुपयांची खंडणी वसूल करण्यासाठी १८ तास डांबून ठेवल्याच्या गुन्ह्यात तत्कालीन अप्पर पोलिस अधीक्षक तथा मुंबई होमगार्डचे पोलिस अधीक्षक मनोज लोहार यांच्यासह एकास न्यायलयाने बुधवारी १६ जानेवारीला दोषी ठरवले. आज दोषी ठरवलेल्या दोघांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा न्यायाधीश पी.वाय.लाडेकर यांनी हा निकाल दिला आहे.
तत्कालीन अप्पर पोलिस अधिक्षक मनोज प्रभाकर लोहार (वय ४५,) व धीरज यशवंत येवले (वय ४७) या दोघांना न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तर तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक विश्वासराव रावसाहेब निंबाळकर (वय ५९) यांना निर्दोष सोडले आहे. चाळीसगाव येथील डॉ. उत्तमराव धनाजी महाजन (वय ६२) यांचे आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. तसेच ते तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे सदस्य होते. महाविद्यालय आवारातील काही बांधकाम करण्यासाठी त्यांनी पुरूषोत्तम वल्लभभाई पटेल उर्फ दास, मनुभाई आणि आणखी एक अशा तिघांना ठेका दिला होता. परंतु, बांधकाम साहित्य महाजन यांनी दिल्यास मजुरीवर काम करण्यास तयार झाले होते. दरम्यान, तिन्ही ठेकेदारांनी महाजन यांच्याविरुद्ध तत्कालीन अप्पर पोलिस अधीक्षक मनोज लोहार यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिला होता. या अर्जावर चौकशी करण्याच्या निमित्ताने ३० जून २००९ रोजी सकाळी ११ वाजता उपनिरीक्षक निंबाळकर व त्यांच्यासोबत आलेल्या दोन जणांनी महाजन यांना लोहारांच्या कार्यालयात नेले. तेथे लोहार यांनी महाजनांना धमकावण्यास सुरुवात केली. तेथे धीरज येवले या मध्यस्थांकडून ६० लाख रुपयांची खंडणी मागितली. तसेच त्यासाठी लोहार यांनी २५ लाख रुपयांच्या खंडणीसाठी तब्बल १८ तास महाजन यांना डांबून ठेवले होते. त्यांचा मुलगा मनोज याने तत्कालिन पोलिस अधीक्षक संतोष रस्तोगी यांना फॅक्स करून मनोज लोहार यांची तक्रार केल्यानंतर महाजन यांची सुटका करण्यात आली होती. यानंतर २ जूलै २००९ रोजी पोलिस अधीक्षक रस्तोगी यांनी घटनेची चौकशी करून अहवाल पोलिस महासंचालकांना पाठवला होता. १६ जूलै २००९ रोजी चाळीसगाव शहर पोलीस ठाण्यात लोहार, येवले व निंबाळकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. यानंतर गुन्ह्याचा तपास करुन तत्कालीन सीआयडी अधिकाऱ्यांनी दोषारोप दाखल केले होते. या खटल्यात न्यायाधिश पी. वाय. लाडेकर यांच्या न्यायालयात सरकार पक्षाने एकूण १६ तर बचावपक्षाने दोन साक्षीदार तपासले. सरकारपक्षातर्फे अॅड. केतन ढाके यांनी, मूळ फिर्यादीतर्फे अॅड. पंकज अत्रे व अविनाश पाटील यांनी काम पाहिले. त्यांना पैरवी अधिकारी अनिल सपकाळे, विनोद चौधरी, महेंद्र पाटील व गणेश सोनवणे यांनी सहकार्य केले.