विदेशी तबलिगी विरोधातील गुन्हे रद्द; औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वाचा निर्णय

खंडपीठ । तबलिगी जमातीला बळीचा बकरा बनविण्यात आले

औरंगाबाद : दिल्ली येथील निजामुद्दीन मरकज प्रकरणातील तबलिगी जमातच्या भारतीय आणि विदेशी याचिकाकर्त्या तबलिगींविरोधात दाखल केलेले गुन्हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी रद्द केले आहेत.

न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एम. जी. शेवलीकर यांच्यापुढे १४ विदेशी नागरिकांनी दाखल केलेल्या तीन फौजदारी याचिकांवर २१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली असता ‘कोरोना काळात तबलिगी जमातीला बळीचा बकरा बनविण्यात आल्याचे’ निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. आइवरी कोस्ट, घाना, टांझानिया, बेनीन येथील १४ विदेशी नागरिकांनी अ‍ॅड. शेख मजहर जहागीरदार यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या तीन फौजदारी याचिकांवरील सुनावणी ११ आॅगस्ट रोजी निकालाकरिता राखून ठेवली होती. खंडपीठाने २१ ऑगस्ट रोजी त्याचा निकाल घोषित केला. ३० भारतीय आणि पाच परदेशी तबलिगींविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यापैैकी १४ जणांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार दिल्लीच्या मरकजमध्ये आलेल्या परदेशी लोकांविरुद्ध मुद्रित आणि दृक्श्राव्य माध्यमांमध्ये मोठा अपप्रचार करण्यात आला.

भारतात फैलावलेल्या कोविड-१९ च्या संक्रमणाला हे परदेशी जबाबदार आहेत, अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली. तबलिगी जमातीला बळीचा बकरा बनविण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात अशा पद्धतीची कारवाई व्हायलाच नको होती, असे सध्याच्या भारतातील संक्रमणाच्या आकडेवारीवरून दिसते. त्यावर पश्चाताप करण्याची आणि नुकसानभरपाईसाठी पाऊल उचलणे गरजेच आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. लॉकडाऊन काळात विविध भागांतील मशिदींमध्ये राहून, नमाज अदा करून लॉकडाऊनच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या गुप्त माहितीवरून याचिकाकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. भारत सरकारने दिलेल्या वैध व्हिसाद्वारे याचिकाकर्ते भारतात आले होते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

विमानतळावर त्यांचे स्क्रीनिंग आणि कोविड-१९ ची तपासणी करण्यात आली. त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतरच त्यांना विमानतळ सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यांनी अहमदनगरच्या पोलीस अधीक्षकांना त्यांच्या आगमनाची माहिती दिली होती. २३ मार्चला लॉकडाऊनमुळे वाहनांना बंदी घालण्यात आली होती. हॉटेल आणि लॉज बंद होते. परिणामी, याचिकाकर्त्यांना मशिदीमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले नव्हते, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

अहमदनगरच्या पोलीस अधीक्षकांनी त्यांच्या उत्तरात म्हटल्यानुसार याचिकाकर्ते मुस्लिम धर्माचा प्रचार करताना आढळले. म्हणून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते. पाच विदेशींना कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे आढळले होते. क्वॉरंटाईननंतर त्यांना औपचारिक अटक दाखविली होती. सर्व सार्वजनिक स्थळे बंद करण्याचा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा प्रतिबंधात्मक आदेश असताना याचिकाकर्ते तबलिगी मरकजमध्ये सहभागी झाले होते. तपासणी करून घेण्याचे आवाहन केले असताना याचिकाकर्ते तपासणी करण्यास पुढे आले नाहीत. त्यांनी कोविड-१९ पसरवण्याची भीती निर्माण केली. अशाच प्रकारच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सहायक सरकारी वकील नेरलीकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

‘अतिथी देवो भव’चे पालन करतो का?
अतिथी देवो भव, हे आपले ब्रीदवाक्य आहे. आपण आपल्या महान संस्कृती आणि परंपरेप्रमाणे वागतो का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. कोरोनाच्या काळात आपण आपल्या पाहुण्यांप्रति आणि विशेषता याचिकाकर्त्यांप्रती अधिक संवेदनशील असावयास हवे होते. त्यांना मदत करण्याऐवजी कोरोना पसरवतात, असे म्हणून त्यांना तुरुंगात डांबले, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल
याचिकाकर्त्याविरुद्ध भा.दं.वि. कलम १८८, २६९, २७० आणि २९०, महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१)(३) सह १३५, महाराष्ट्र कोविड-१९ मेजर अँड रुल्सचे नियम ११, एपिडेमिक डिसिजेस अ‍ॅक्ट १८९७ चे कलम २, ३ आणि ४, फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट १८९७ चे कलम १४ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५१(ब) याप्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.