लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : किडनी प्रत्यारोपण फसवणूक प्रकरणात रुबी हॉल क्लीनिकचे मॅनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज ग्रँट, कायदेशीर सल्लागार मंजुषा कुलकर्णी यांच्यासह १५ जणांवर गुन्हा दाखल झाला. १५ लाखांच्या आमिषाने महिलेची किडनी प्रत्यारोपण केल्याचा प्रकार ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान उघडकीस आला. या प्रकरणी राज्य आरोग्य विभागाने क्लीनिकच्या अवयव प्रत्यारोपण केंद्राचा परवाना निलंबित केला आहे, हे विशेष.
डॉ. परवेज ग्रँट (मॅनेजिंग ट्रस्टी), रेबेका जॉन (डेप्युटी डायरेक्टर मेडिकल सर्व्हिसेस), कायदेशीर सल्लागार मंजुषा कुलकर्णी, डॉ. अभय सद्रे (कन्सलटंट नॅफ्रोलॉजिस्ट), डॉ. मुफ्त भाटी (यूरोलॉजिस्ट), डॉ. हिमेश गांधी (यूरोलॉजिस्ट), सुरेखा जोशी (ट्रान्सप्लांट कॉर्डिनेटर) यांच्यासह अमित साळुंखे, सुजाता साळुंखे, सारिका सुतार, अण्णा साळुंखे, शंकर पाटील, सुनंदा पाटील, रवी गायकवाड, अभिजित मदने, अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.
n अमित साळुंखे या रुग्णाने सारिका सुतार या महिलेला १५ लाखाचे आमिष दाखवून रुबी हॉलमध्ये तिची किडनी काढून दुसऱ्या रुग्णावर प्रत्यारोपण केले. n साळुंखे याने खोटी कागदपत्रे सादर केली होती. ती ग्राह्य धरून प्रत्यारोपण समितीने किडनी प्रत्यारोपणास परवानगी दिली. n त्यानंतर रुबी हॉल क्लीनिकमध्ये प्रत्यारोपण करण्यात आले. सुतार या महिलेला १५ लाख रुपये देण्याचे आमिष साळुंखे यांनी दाखविले. n मात्र, ते न मिळाल्याने सुतार यांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली. त्यानंतर हा किडनी तस्करीचा प्रकार उघड झाला होता.
‘रुबी’च्या डॉक्टरांवर हे आहेत आरोपरुबी हॉल क्लीनिकच्या डॉक्टरांसह कायदेशीर सल्लागार यांच्यावर फसवणूक व मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. यामध्ये ज्या महिलांनी पैशासाठी किडनी विकली त्या महिलांनादेखील आरोपी केले आहे. अमित साळुंखे याने सादर केलेल्या कागदपत्रांची सखोल खात्री न करता बी.जे. मेडिकल कॉलेजच्या रिजनल ॲथोरायझेशन कमिटीकडे कागदपत्रे पाठवत कमिटीची दिशाभूल करण्यात आली.
कायदेशीर पद्धतीने पुढची कार्यवाहीचौकशी समितीसमोर सर्व कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. संबंधितांकडील कागदपत्रे तपासण्यात आली होती. तरीही गुन्हा दाखल झाला आहे. कायदेशीर पद्धतीने आम्ही पुढची कार्यवाही करणार आहोत. - ॲड. मंजुषा कुलकर्णी, वकील, रुबी हॉल क्लिनिक
शहानिशा न करता कागदपत्रे पाठविलीडोनर व रिसिव्हर यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे अपेक्षित होते. शहानिशा न करता ती रिजनल ऑथाॅरिटी कमिटीकडे पाठवून समितीची दिशाभूल केली. हे मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ मधील कलम १० चे उल्लंघन आहे. - डॉ. संजोग कदम, उपसंचालक, आरोग्यसेवा परिमंडळ, पुणे