साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी एकूणच पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे. राज्य शासन याप्रकरणी संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले. तसेच सोमवारी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक यांची बैठक पार पडली. त्यावेळी शासकीय योजनांमधून एकूण २० लाखांची मदत पिडीत महिलेच्या मुलींना देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून या घटनेकडे राज्य शासन गांभिर्याने पहात असून पिडीतेच्या कुटूंबास योग्य तो मोबदला देण्यात येवून तिच्या मुलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी देखील पार पाडण्यात येईल असे आयोगास सांगितले.सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव आय. एस. कुंदन, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, मिलिंद भारंबे आदिंची उपस्थिती होती.