मुंबई - अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिच्याविरोधात कोणीही वार्तांकन करू नये, असे आदेश देणे म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविले.
न्या. गौतम पटेल यांच्या एकलपीठाने तीन खासगी व्यक्तींनी त्यांच्या चॅनेलवर अपलोड केलेले तीन व्हिडीओ काढण्यास सांगितले. कारण या व्हीडिओमधील बाबी आणि वास्तविकता यांचा ताळमेळ नसल्याने न्यायालयाने यूट्युबला वरील आदेश दिले. प्रत्येक व्यक्तीचा गोपनीयतेचा अधिकार आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार, यामध्ये संतुलन ठेवणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
शिल्पा शेट्टी हिचा पती राज कुंद्रा याला पर्नोग्राफीक फिल्म्सप्रकरणी अटक केल्यानंतर या तिन्ही व्हीडिओंमध्ये शिल्पा शेट्टीच्या नैतिकतेवर आणि तिच्या पालकत्वाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.राज कुंद्रा याला १९ जुलै रोजी अटक केल्यानंतर शिल्पा शेट्टी व तिच्या कुटुंबियांची मानहानी करणारे अनेक लेख प्रसिद्ध करण्यात आले. संबंधित मीडिया हाऊसच्याविरोधात तिने मानहानी दावा केला आहे. प्रसारमाध्यमांना कोणत्याही प्रकारचा बदनामीकारक, अयोग्य वार्तांकन करण्यापासून प्रतिबंध करावा, अशी अंतरिम मागणी शिल्पाने दाव्यात केली आहे.
दावेदाराच्या मागणीमुळे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल. चांगले किंवा वाईट वार्तांकनाबाबत न्यायालयीन मर्यादा आहेत. कारण त्याचा परिणाम माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर येईल, असे न्या. पटेल यांनी म्हटले.शिल्पा शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या दाव्याचा अर्थ वेगळा निघतो. आमच्याबाबत चांगले बोलणार नसाल तर काहीच बोलू नका, असे माध्यमांना सांगण्यासारखे आहे.असे कसे सांगता येईल? असे न्यायालयाने म्हटले.दरम्यान, न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना शिल्पा शेट्टी हिच्या दाव्यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत यावरील पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी ठेवली.