जमीर काझीमुंबई - गेल्या जवळपास सात महिन्यापासून हक्काच्या मानधनापासून वंचित असलेल्या राज्यातील ४२ हजारावर होमगार्डना ‘दुधाची तहान अखेर ताकावर भागवावी लागणार आहे. १३७ कोटी ८३ लाखाची थकबाकी असताना राज्य सरकारने शंभर कोटीची पूर्तता केली आहे. त्यामुळे महासमादेशक कार्यालयाकडून राज्यातील होमगार्ङच्या सर्व घटकांमध्ये त्याचे समान टप्यात वितरण करण्यात येत आहे. उर्वरित ३७ कोटी ८३ लाखाची देणे नव्या आर्थिक वर्षात टप्याटप्याने वितरित केले जाणार आहे.
होमगार्डच्या थकीत मानधनाचा विषय सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने २० जानेवारीला मांडला होता.त्यानंतर होमगार्ड संघटनांच्यावतीने जिल्हास्तरावर आंदोलनेही करण्यात आली होती. आर्थिक डबघाईत असलेल्या सरकारला पुर्ण थकीत रक्कमेची पुर्तता करणे शक्य नसल्याचे सांगत अखेर शंभर कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले. सात महिन्यापासून थकबाकीमुळे उपासमार व उधारउसनवारीला सामोरे जावे लागत असलेल्या होमगार्डंना जानेवारीपासून ड्युटीही लावण्यात आलेल्या नाहीत.
विविध सण, उत्सव, निवडणूका, सभा, महोत्सवावेळी कायदा व सुव्यवस्था कायम रहावी, यासाठी पोलिसांच्या बरोबरीने होमगार्डही बंदोबस्तामध्ये तैनात असतात. या जवानांची संख्या ५० हजारावर आहे. त्यापैकी जवळपास ४२ हजारावर प्रत्यक्षात ड्युटी बजावित आहेत.अनेक वर्षापासूनची त्यांची मानधनवाढीच्या मागणीनुसार विभागाचे महासमादेशक संजय पांण्डये यांनी गेल्यावर्षी प्रस्ताव सादर करुन तत्कालिन भाजपा सरकारकडून मंजूर करुन घेतला होता. मात्र माजी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी होमगार्डचे मानधन प्रतिदिवस ३०० रुपयावरुन ६७० इतका केल्याची घोषणा केली तरी त्यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची तरतूद केलेली नव्हती. त्यामुळे पूर्वीच्या १०० कोटीची तरतूदीनुसार नव्या मानधनाप्रमाणे ऑगस्टपर्यंत जवानांच्या भत्ताचे वाटप करण्यात खर्च झाला. त्यामुळे सप्टेंबरपासून एका फुटक्या कवडीचेही वाटप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंतच्या थकबाकीची रक्कम १३७ कोटी ८२ लाख ९६०७५ इतकी झाली तर मार्च अखेपर्यंत १४० कोटीची आवश्यकता होती. मात्र सरकारकडून काहीच पूर्तता होत नसल्याने डिसेंबरपासून होमगार्डना ड्युटी लावणे बंद करण्यात आले. अखेर केलेल्या कामाच्या मोबदल्यापैकी १०० कोटीचा निधी सरकारकडून मंजूर करण्यात आला असून त्याचे सर्व जिल्ह्यांना समान वाटप करण्यात आले आहे.
थकीत भत्याच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावाहोमगार्डच्या मानधनापोटी अद्याप ३७.८२ कोटी थकबाकी कायम असून त्याची पूर्तता करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा चालू आहे.मिळालेल्या निधीतून प्रत्येक जिल्हा घटकाला त्यांच्या थकबाकीच्या सरासरी ७० टक्के रक्कमेचे वाटप करण्यात आले आहे. नव्या आर्थिक वर्षात मानधनासाठी १५० कोटीची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. - संजय पांण्ड्ये (महासमादेशक, होमगार्ड)