CBI तपासासाठी राज्याची परवानगी आवश्यक, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय 

Supreme Court Big Decision : यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआय तपासासाठी राज्यांची परवानगी आवश्यक असणार आहे.

ठळक मुद्देभविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर कोर्टाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.

नवी दिल्ली - देशातील अनेक राज्यांकडून केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असून महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणे काही दिवसांपूर्वी बंधनकारक केले होते. दरम्यान,  सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयामध्ये गुरुवारी म्हटले आहे की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. तसेच संबंधित राज्य सरकारची परवानगी सीबीआयला तपासापूर्वी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे. नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने एक आदेश काढत सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी दिलेली परवानगी मागे घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर कोर्टाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.

सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही स्थगिती दिल्यामुळे सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची झाल्यास केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. केरळ हे सीबीआयला रोखणारे चौथे बिगरभाजप सरकार असलेले राज्य ठरले होते. केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) यापूर्वी असलेली सरसकट परवानगी मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. आतापर्यंत सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी सरसकट मुभा होती. आता ती मागे घेण्यात आल्यामुळे सीबीआयला यापुढे राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. 

नियम काय म्हणतो

मुळात, सीबीआयचे संचालन दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होते. सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे त्यात म्हटले आहे.तथापि, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सामर्थ्याच्या वाटणीत पोलिस हा एक राज्याचा विषय आहे. म्हणूनच, तपासाचा पहिला अधिकारही राज्याच्या पोलिसांवर आहे. परंतु केंद्रीय एजन्सी असलेल्या सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची संमती घेणे आवश्यक आहे. संमती देखील दोन प्रकारची असते. प्रथम, केस विशिष्ट आणि द्वितीय सामान्य. केंद्र सरकारच्या विभाग आणि कर्मचाऱ्यांवर सीबीआयचा अधिकार असला तरी राज्य सरकारशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची मुभा घ्यावी लागते.

Read in English