नवी दिल्ली - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्लीतील निजामुद्दीन मरकझ प्रकरणातील तबलिघी जमातच्या देश आणि परदेशातील तबलिघींविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात तबलिघी जमातीला 'बळीचा बकरा' बनवण्यात आल्याचं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं आहे. तसेच चुकीचं वार्तांकन करणाऱ्या मीडियाला फटकारताना, या लोकांना फैलावलेल्या संक्रमणासाठी आरोपी ठरवण्याचा प्रोपोगंडा चालवण्यात आल्याचंही कोर्टानं म्हटल आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपवर निशाणा साधलाय. या प्रोपोगंडाच्या आधारे मुस्लिमांना द्वेष आणि हिंसेचं बळी व्हावं लागलं' असं ओवैसी यांनी आरोप केला आहे.
तबलिगी जमातच्या धार्मिक कार्यक्रमाविरोधात जो प्रचार करण्यात आला ते अयोग्य आहे. ५० वर्षाहून अधिक काळ हा कार्यक्रम सुरु आहे” असे कोर्टाने नमूद केले आहे. शनिवारी कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. परदेशी नागरिकांविरोधात चुकीची कारवाई करण्यात आली. ते नुकसान भरुन काढण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलणं गरजेचं आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
अन्य महत्वाच्या बातम्या...
पत्नी सेक्स करू देत नसल्याने पतीने केली आत्महत्या, पोलिसात गुन्हा दाखल
चिमुकल्या मुलींसह आईने स्वत:ला संपविले, राजापूर तालुक्यातील रायपाटण येथील दुर्घटना
सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात मुंबई पोलीस बॅकफूटवर; जाणून घ्या, सीबीआय कसा करणार तपास?