केरळच्याउच्च न्यायालयाने गुन्ह्यांची वर्गवारी पुरुष-स्त्री कडे पाहून करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. जर लग्नाचे आमिष दाखवून एखाद्या महिलेने पुरुषाला फसविले तर तिच्यावर कारवाई होत नाही, मात्र, पुरुषाने तसे केले तर त्याला शिक्षा होते. हा कोणता कायदा आहे, अशा शब्दांच उच्च न्यायालयाने लिंगभेदावरून न्युट्रल व्हायला हवे अशी टिप्पणी केली आहे.
कोर्टाने एका घटस्फोटित जोडप्याच्या कस्टडीप्रकरणी सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली आहे. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांना लिंगभेदाच्या चश्म्यातून पाहिले जाता नये, याकडे जेंडर न्यूट्रल म्हणून पाहिले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुश्ताक यांनी ही टिप्पणी केली आहे. महिलेच्या वकिलाने पती बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी असल्याचे म्हटले होते. यावर पतीच्या वकिलाने तो सध्या जामिनावर बाहेर आला आहे आणि बलात्काराचे आरोप खोटे आहेत असे न्यायालयाला सांगितले. त्याच्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीशांनी भारतीय कायदा संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कारासाठी शिक्षा) बद्दल चिंता व्यक्त केली. हा कायदा स्त्री-पुरुष समानता दर्शवत नाही. याच वर्षी आणखी एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या कायद्यात स्त्री आणि पुरुषांसाठीची तरतूद वेगवेगळी आहे, असे म्हटले होते.
मे महिन्यात केरळ उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा आरोप असलेल्या डॉक्टरला जामीन मंजूर केला होता. त्याच्यावर सहकारी डॉक्टर महिलेवर बलात्कार केल्याचा गुन्हा होता. प्राथमिक पुराव्यांवरून दोघांमधील संबंध सहमतीने असल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. याचिकाकर्त्याने तक्रार दाखल केली आहे की आरोपीने तिच्यावर अनेक ठिकाणी आणि प्रसंगी बलात्कार केला. यावरून दोघांमध्ये संमती झाल्याचे सिद्ध होते, असे या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती सी जयचंद्रन म्हणाले होते.