पतीपासून विभक्त झाल्यानंतरही पत्नीला सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार; दिल्ली हायकोर्टाने सासूला दिला दणका

Delhi High Court Decision :न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत या जोडप्याने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला तिच्या सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार देण्याच्या ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

दिल्ली : पती-पत्नी आणि सासऱ्यांच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे. पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार हा हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत उद्भवणाऱ्या कोणत्याही अधिकारापेक्षा वेगळा आहे. यासह उच्च न्यायालयाने महिलेच्या सासूचा युक्तिवाद फेटाळून लावला, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जेव्हा सून आपल्या मुलासोबत राहण्यास तयार नसते, तेव्हा तिला राहण्याचा अधिकार नाही.

राहण्याचा हक्क इतर अधिकारांपासून वेगळा
न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत या जोडप्याने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला तिच्या सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार देण्याच्या ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत राहण्याचा अधिकार हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 9 अंतर्गत उद्भवलेल्या कोणत्याही अधिकारापासून वेगळे करता येणार नाही असे मानले आहे.

दोन्ही बाजूंनी कोर्टात 60 खटले दाखल केले आहेत
याचिकाकर्त्याने सांगितले होते की, त्यांची सून सप्टेंबर 2011 मध्ये वादानंतर सासरचे घर सोडून गेली होती. याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, दोन्ही पक्षांमध्ये एकमेकांविरुद्ध 60 हून अधिक दिवाणी खटले दाखल झाले आहेत. यापैकी एक केस महिलेने घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत दाखल केला होता आणि कारवाईदरम्यान महिलेने संबंधित मालमत्तेवर हक्क सांगितला होता.

या प्रकरणात, ट्रायल कोर्टाने महिलेची मागणी मान्य करताना सांगितले की, तिला घराच्या पहिल्या मजल्यावर राहण्याचा अधिकार आहे. हा आदेश सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवला. या विरोधात सासूने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली, युक्तिवादात सासूच्या वकिलाने सांगितले की, सुनेने एकत्र राहण्यास नकार दिला आहे आणि वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध केला आहे. जेव्हा ती त्यांच्या मुलासोबत राहायला तयार नाही तेव्हा तिला घरात राहण्याचा अधिकारही नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले.