टॉप्स ग्रुप घोटाळा प्रकरण : ईडीने केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 4, 2020 10:37 PM2020-12-04T22:37:32+5:302020-12-04T22:38:33+5:30

Tops Group scam case : या याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला. चांदोळे याच्यावर पीएमएलए अंर्तगत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 

Tops Group scam case: High Court reserve decision on petition filed by ED | टॉप्स ग्रुप घोटाळा प्रकरण : ईडीने केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून

टॉप्स ग्रुप घोटाळा प्रकरण : ईडीने केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून

Next
ठळक मुद्देदोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्या. चव्हाण यांनी ईडीच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला. 

मुंबई : टॉप्स ग्रुप घोटाळ्याप्रकरणी प्रकरणी आरोपी असलेला व प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोळे याचा ताबा आणखी काही दिवस वाढवून देण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिल्याने ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला. चांदोळे याच्यावर पीएमएलए अंर्तगत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 

ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग तर चांदोळे याच्यातर्फे रिझवान मर्चंड यांनी न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एक्सदस्यीय खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्या. चव्हाण यांनी ईडीच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला. 

चांदोळे याचा ताबा वाढवून न देणे, हे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. ईडीकडे बँकेची मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे आहेत. एमएमआरडीएकडून मिळालेली माहिती आणि कागदपत्रेही आहेत. या सर्व बाबींची चांदोळेकडे चौकशी करायची आहे. हे सर्व आवश्यक असल्याने चांदोळेचा ताबा वाढवून देण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद सिंग यांनी केला.

चांदोळे याचा या घोटाळ्यात सहभाग आहे, हे सिद्ध करणारे कागदपत्रे ईडीकडे नाहीत. सरनाईक यांना लक्ष्य करण्यासाठी चांदोळेला अडकविण्यात येत आहे. ईडीला सरनाईक यांच्या १२ कोटी रुपये इतक्या काळ्या पैशांसंबंधी माहिती मिळाली. याची माहिती चांदोळे यांना कशी असणार? तो सरनाईक यांचा सीए नाही. चांदोळे सरनाईक यांचा 'माणूस' आहे, हे ऐकीव आहे, असे मर्चंट यांनी न्यायालयाला सांगितली.

चांदोळेच्या ताब्याशिवाय ईडी तपास करू शकत नाही का? असा सवाल न्यायालयाने ईडीला केला. कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आणू शकत नाही. एखाद्याचा ताबा देणे आवश्यक आहे, याची खात्री पटल्यावरच न्यायालय त्याचा ताबा पोलिसांना मिळू शकतो, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला. 

Web Title: Tops Group scam case: High Court reserve decision on petition filed by ED

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.