डीसीपी पठाण यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मागितली मुदत

हायकोर्टात राज्य सरकारची मागणी. राज्य सरकारने उत्तर दाखल केल्यावर आम्हालाही उत्तर दाखल करावे लागेल. तोपर्यंत पठाण यांना अटक न करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे पठाण यांचे वकील नितीन प्रधान यांनी न्यायालयाला सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  भ्रष्टाचारप्रकरणी मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्याने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्यास राज्य सरकारने बुधवारी मुदत मागितली.

पठाण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी आम्हाला वेळ हवा आहे, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला केली.
राज्य सरकारने उत्तर दाखल केल्यावर आम्हालाही उत्तर दाखल करावे लागेल. तोपर्यंत पठाण यांना अटक न करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे पठाण यांचे वकील नितीन प्रधान यांनी न्यायालयाला सांगितले.

राज्य सरकारला ९ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
मरिन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशन पोलिसांनी बिल्डर श्यामसुंदर अगरवाल, पठाण, परमबीर सिंह व अन्य सहा जणांवर भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. तक्रारीनुसार, अगरवाल यांच्यावर मकोकाअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात येऊ नये, यासाठी सिंह, पठाण व अन्य अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून ५० लाख रुपये व 
भाईंदर येथे टूबीएचके फ्लॅट मागितला.

पठाण यांनी हा गुन्हा कायद्याचे उल्लंघन करून दाखल करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अगरवाल याचे अंडरवर्ल्डशी संबंध आहेत आणि त्या तपासाला हानी पोहोचावी, यासाठी आपल्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
पठाण अद्याप पोलीस उपायुक्त आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. ते सरकारी कर्मचारी असल्याने गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी त्यांची प्राथमिक चौकशी करायला हवी, असा युक्तिवाद पठाण यांच्यावतीने ॲड. नितीन प्रधान यांनी न्यायालयात केला.
अगरवाल यांच्यावर १९ फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, असे पठाण यांनी याचिकेत म्हटले आहे.