जमावबंदी म्हणजे काय?
कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आणि जेथे सुरक्षेला बाधा पोहचू शकते वा दंगलीची शक्यता असेल. त्यावेळी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात येतात. यामध्ये ५ किंवा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यास निर्बंध आणले जातात. यालाच जमावबंदी म्हणतात. जमावबंदीला कर्फ्यू असं सुद्धा म्हणतात.त्याचप्रमाणे अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या आणि ज्या व्यक्तीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेला धोका पोचेल अशा व्यक्तीला, व्यक्तींच्या समूहाला आणि त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांना देखील बजावली जाऊ शकते. या आदेशाचा कालावधी हा २ महिन्यांपेक्षा जास्त असता काम नये म्हणजे थोडक्यात जमावबंदी २ महिने लागून राहू शकते व २ महिने पूर्ण झाल्यावर संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा लागू केली जाऊ शकते. मात्र, जर राज्य सरकारला वाटले तर नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची शक्यता असेल तर त्या नोटिशीचा कालावधी मर्यादा ६ महिन्यापर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.
जमावबंदी कोण लागू करू शकतात ?जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्याय दंडाधिकारी, एसडीएम (सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट) आणि इतर कार्यकारी दंडाधिकारी जारी करू शकतात. यात नमूद अधिकारी वेळ असेल तर कलम १३४ अन्वये नोटीस काढून कुठल्याही व्यक्तीला काही कृत्य करण्यापासून रोखू शकतात. अशी नोटीस ही त्या व्यक्तीच्या अपरोक्ष सुद्धा बजावली जाऊ शकते.