शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज ठाकरेंची शिवाजी पार्कवरील सभा अचानक रद्द; उद्धव ठाकरेंना मैदान मिळण्याची शक्यता
2
प्रवाशांनो लक्ष द्या, रविवारी तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; असे असेल वेळापत्रक
3
महत्त्वाची बातमी: 'ते' २ दिवस शाळांना सुट्टी नाही; शिक्षण आयुक्तांनी दिलं स्पष्टीकरण
4
मलिकांच्या जामीन रद्दच्या त्वरित सुनावणीस नकार
5
मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाचे रंगीत कार्पेट; कशी असेल व्यवस्था? जाणून घ्या...
6
ढगाळ हवामानामुळे मुंबईत थंडी पळाली; बदलत्या हवामानाचा परिणाम
7
संघ मुख्यालयाच्या अवतीभोवती घरोघरी प्रचारावर भर; मध्य नागपूर मतदारसंघात दटके-शेळके लढतीत पुणेकरांमुळे रंगत
8
लॉटरी किंगकडून आठ कोटींची रक्कम जप्त
9
विक्रमी वर्ष! दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध मालिका जिंकत टीम इंडियानं रचला इतिहास
10
रितिका-रोहित दुसऱ्यांदा झाले आई-बाबा! बेबी बॉयच्या स्वागतासाठी Junior Hit-Man चा ट्रेंड
11
आरे देवा! संजूनं चौकार-षटाकारानं डोळ्याचं पारणं फेडलं, पण तिच्यावर आली रडण्याची वेळ!
12
भयानक...! धनत्रयोदशीला नवी कोरी इनोव्हा घेतलेली, अपघातात सहा तरुण मित्रमैत्रिणींचा जीव गेला
13
पॉवर प्लेमध्ये Sanju Samson अन् Abhishek Sharma नं दाखवली 'पॉवर'; पण...
14
मोठी बातमी! राज ठाकरेंनी विश्वास टाकला, उमेदवारी दिली, पण त्यानेच ठाकरे गटात प्रवेश केला
15
लुटणाऱ्याचे पैसे घ्या, पण मनसेला मतदान करा; उल्हासनगरच्या सभेत राज ठाकरेंचे वक्तव्य 
16
IND vs SA 4th T20I : अखेर सूर्यकुमार यादवनं टॉस जिंकला, मालिका जिंकण्यासाठी सेट करणार टार्गेट
17
"घुसखोरांसह काँग्रेसलाही बांगलादेशात पाठवायला हवे..."; असं का म्हणाले हिमंता बिस्वा सरमा?
18
अजित पवार, अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; फडणवीस म्हणाले, "त्यांना समजवून..."
19
विजय शिवतारेंच्या पराभवासाठी अनेकजण देव पाण्यात बुडवून बसलेत; एकनाथ शिंदेंची अजितदादांच्या उमेदवाराविरोधात सभा
20
महायुती सत्तेत आली, तर मुख्यमंत्री कोण होणार? एकनाथ शिंदे अन् अजित दादांचं नाव घेत जयंत पाटलांची भविष्यवाणी!

जेव्हा एक मुलगा-मुलगी खोलीत एकत्र असतात तेव्हा...; बलात्कारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 05, 2021 5:44 PM

Supreme Court remarks on rape : संतप्त महिलेने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

ठळक मुद्देतक्रारदाराच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, यापूर्वी आरोपी ५० दिवस फरार होता आणि अजामीनपात्र वॉरंट टाळत होता

नवी दिल्ली - बलात्कार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मुंबईतील एका पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरूद्धचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. २२ वर्षीय महिलेने बलात्काराचा आरोप केला आहे. संतप्त महिलेने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.तक्रार अर्ज नाकारला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे नोंदवले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही आणि तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळून लावला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १३ मे रोजी पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. चाणक्यपुरी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये २० फेब्रुवारी रोजी आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा महिलेचा आरोप आहे. याप्रकरणी नोंदवलेल्या खटल्यात आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी खालच्या कोर्टात धाव घेतली होती, परंतु तिथून हा अर्ज फेटाळल्यानंतर हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.पीडित महिलेच्या वकिलाचा आरोप 

वकिलाने सांगितले की, कलम १६४ नुसार दिलेल्या जबाबत स्पष्टपणे दिसून आले आहे की, त्याने तिला सूचित केले होते की ती एका विशिष्ट मर्यादेपुढे पुढे जाऊ इच्छित नव्हती. शारीरिक अथवा लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी त्या महिलेची संमती आवश्यक आहे असा एक कायदा आहे. एका ठराविक मुद्यावर संमती नाकारली गेल्याने या गुन्ह्यास स्पष्टपणे बलात्कार म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. या महिलेचे वकील रामकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एफआयआर नोंदविल्यानंतर आणि अटक वॉरंट नाकारल्यानंतर तो फरार झाला असल्याने आरोपीच्या वर्तनाचा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिपण्णी 

तक्रारदाराच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, यापूर्वी आरोपी ५० दिवस फरार होता आणि अजामीनपात्र वॉरंट टाळत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी वक्तव्यात म्हटले आहे की, ही बाब सामान्य मानवी वर्तनाची आहे. जर एखादा माणूस आणि एखादी स्त्री खोलीत असेल आणि पुरुषाने आग्रह धरला असेल आणि स्त्रीने स्वीकारला असेल तर आपल्याला आणखी काही बोलण्याची आवश्यकता आहे का? परंतु त्याच वेळी म्हणाले की, आम्ही जे काही भाष्य करीत आहोत ते फक्त जामीन रद्द करण्याच्या संदर्भात आहे आणि आम्ही सध्या व्यापक विषयावर सहमतीबद्दल काहीही बोलत नाही.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयSexual abuseलैंगिक शोषणrelationshipरिलेशनशिपadvocateवकिलCourtन्यायालय