Wife Right of Residence : सासरच्या घरावर सुनेचा अधिकार किती?, हायकोर्टानं दिला निकाल; जाणून घ्या...

जेव्हा सून आपल्याच सासू-सासऱ्यांच्या विरोधात उभी असेल तेव्हा असा अधिकार दाखवता येणार नाही, असं कोर्टानं नमूद केलं आहे. 

नवी दिल्ली-

सासरच्या घरावर पत्नीच्या अधिकाराबाबतच्या खटल्यात दिल्ली हायकोर्टानं महत्वाचा निकाल दिला आहे. सासरच्या घरावर पत्नीचा अधिकार स्थायी स्वरुपाचा असू शकत नाही. विशेषत: जेव्हा संपत्तीचे मालक हे सासू-सासरे असतील आणि घरातली सून त्यांना बेदखल करु इच्छित असेल तर असं अजिबात करता येणार नाही, असं कोर्टानं नमूद केलं आहे. सासू-सासऱ्यांसोबत राहणाऱ्या एका सूनेनं घरातून बेदखल केल्या जाण्याच्या विरोधात हाटकोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाना याचिका फेटाळून लावत महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. "घरगुती हिंसाचार विरोधी अधिनियम अंतर्गत निवाऱ्याचा अधिकार सामायिक घराच्याबाबतीत अपरिहार्य स्वरुपाचा अधिकार नाही. खासकरुन जेव्हा सून आपल्याच सासू-सासऱ्यांच्या विरोधात उभी असेल तेव्हा असा अधिकार दाखवता येणार नाही", असं कोर्टानं नमूद केलं आहे. 

शांतीपूर्ण वातावरणात राहण्याचा सासू-सासऱ्यांचा अधिकार
"या प्रकरणात सासू-सासरे ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि त्यांचे वय ७४ वर्ष व ६९ वर्ष असे आहे. त्यांना आपलं जीवन शांतीपूर्ण वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांना त्यांचा मुलगा आणि सुनेच्या वादात ओढून त्रास देणं योग्य नाही", असं न्यायाधीश योगेश खन्ना म्हणाले. 

...तोवर सुनेला घराबाहेर काढता येणार नाही
कोर्टानं यावेळी हेही स्पष्ट केलं की महिला हिंसाचार कायद्याच्या अंतर्गत महिलांना देण्यात आलेल्या सुरक्षा नियमांनुसार पती त्याच्या पत्नीच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन दिल्याशिवाय तिला राहत्या घरातून बाहेर काढता येणार नाही. 

"कायदेशीररित्या पत्नी असून मी आपल्या दोन अल्पवयीन मुलींसह घराच्या एका खोलीत आणि त्या खोलीला खेटून असलेल्या बाल्कनीमध्ये राहत आहे. या घरावर सासू-सासऱ्यांचा मालकी हक्क आहे. पण ही मालमत्ता घरातील सदस्यांची संयुक्त संपत्ती वापरुन आणि सासरच्यांची वारसाहक्कानं आलेली संपत्ती विकून खरेदी केली होती. त्यामुळे ही कौटुंबीक संपत्ती असून त्यात आपलाही हक्क आहे", अशी याचिका एका महिलेनं केली होती. 

सेशन कोर्टानं दिलेल्या निर्णयात संपत्ती याचिकाकर्त्या महिलेच्या सासऱ्यांनी खरेदी केली होती आणि घरातील सून म्हणून ती या घरात राहत होती. जर सासरची मंडळी तिला घरात राहू देण्याच्या विरोधात असतील तर संबंधित महिलेकडे कोणताही अधिकार नाही, असं नमूद केलं होतं. सेशन कोर्टाच्या या आदेशाविरोधात महिलेनं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. आता हायकोर्टानंही महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे.