धाराशिव : प्रशासनाने वर्ग १ च्या जमिनी वर्ग २ केल्या आहेत. त्या जमिनी पुन्हा वर्ग १ कराव्यात या मागणीसाठी शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीचे पदाधिकारी सोमवारपासून जिल्हाकचेरीसमोर उपोषणास बसले आहेत. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी शंभरावर पिडीत शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला आहे.
प्रशासनास निवेदने तसेच आक्रोश मोर्चा काढून कैफियत मांडली आहे. मात्र, प्रशासनाने दखल घेतली नाही. या प्रकरणात महसूल मंत्र्याकडे दाद मागितल्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, जिल्हा प्रशासनाकडून अंमलबजावणी केली नाही. प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यासाठी उपोषणास बसावे लागल्याचे उपोषकर्त्यांनी सांगितले. पोटापाण्यासाठी मोलमजुरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दहा लाख रुपये दंड भरायचा कसा? याचेही भान महसूलच्या अधिकाऱ्यांना राहिलेले नाही. महसूलच्या आठमुठ्या धोरणाला वैतागून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यास त्याला महसूल प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही समितीने दिला. यावेळी महसूल प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणा देत निर्णय रद्द करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे, कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील, सुभाष पवार, उमेश राजे आदी उपस्थित हाेते.