उस्मानाबाद : राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत जिल्हाभरातील १३५ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी मिळाली होती. परंतु, यापैकी ३२ गावांमध्ये प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना यापूर्वीच राबविल्याची सबब देत राज्य सरकारने सदरील ३२ गावांच्या मंजूर पाणी योजनांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांतून तीव्र प्रतिक्रीया उमटू लागल्या आहेत.
साधारपणे एक ते दीड दशकांपूर्वी जिल्ह्यातील ४३ गावांसाठी नऊ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या होत्या. परंतु, दोन ते तीन योजना सोडल्या तर इतर योजनांची कामे फारशी दर्जेदार झाली नव्हती. परिणामी लाखो रूपये खर्च करूनही ग्रामस्थांना पाणी मिळत नव्हते. अशा गावांतील ग्रामस्थांतून वेळोवेळी आंदोलने झाली. दरम्यानच्या काळात टंचाईचा सामना करणा-या जिल्हाभरातील सुमारे १३५ गावांमध्ये ‘राष्ट्रीय पेयजल’मधून पाणी योजना राबविण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.
यामध्ये प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविलेल्या ४३ पैैकी ३२ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. दरमयान, दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर शासनाने १३५ गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून निविदा प्रक्रियाही सुरू केली होती. काही निविदा पूर्णही झाल्या आहेत. असे असतानाच सहा ते सात दिवसांपूर्वी शासनाने नव्याने फतवा काढला आहे. ज्या गावांमध्ये यापूर्वी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली आहे, अशा गावांना ‘राष्ट्रीय पेयजल’मधून पाणी योजना मंजूर झाली तरी ती राबवू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
शासनाच्या या निर्णयाचा जिल्हाभरातील एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ३२ गावांना फटका बसणार आहे. यामध्ये उस्मानाबाद तालुक्यातील सर्वाधिक १४ गावांचा समावेश आहे. यानंतर उमरगा तालुक्यातील ९, लोहारा तालुक्यातील ५, कळंब तालुक्यातील तीन आणि भूम तालुक्यातील एका गावाचा समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरूद्ध संबंधित गावांतील ग्रामस्थांतून आता तीव्र प्रतिक्रीया उमटू लागल्या असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी होत आहे.